पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | स्वाभिमानी शिक्षक- शिक्षकेतर संघटनेच्या वतीने पहारेकऱ्यांना वेतनश्रेणी मिळवून द्यावी या व इतर मागण्यासाठी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी नाशिक आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन पुकारण्यात होते. आयुक्तांनी याची दखल घेवून आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत आश्रम शाळा चालवल्या जातात. या आश्रम शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच निवासाची व्यवस्था असते. मात्र या आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासन पाहिजे तसे लक्ष देत नाही. वास्तविक शिक्षण विभागाच्या शाळा आणि आश्रम शाळा यामध्ये कामाची खूप तफावत असते. शिक्षण विभागाच्या शाळा सकाळी अकरा वाजता सुरू होऊन पाच वाजता बंद होतात. त्या दुसऱ्या दिवशीच ठरलेल्या वेळेला सुरू होतात. मात्र, आश्रम शाळांचा विषय हा वेगळा असून, विद्यार्थी निवासी असल्याने, सर्वच जबाबदारी सदर मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर असते. विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची, आजाराची, अभ्यासाची आणि इतर गोष्टींचीही काळजी आश्रम शाळेने स्वीकारलेली असते. एक प्रकारचे पालकत्वच शाळेने स्वीकारलेले असते. मात्र आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पाहिजे तशा सुटत नाहीत. यासाठी स्वाभिमानी शिक्षक- शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत पटेल, राज्य कार्यवाह हिरालाल पवार, राज्य उपाध्यक्ष विजय कचवे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष लोकेश पाटील, जळगाव जिल्हा अध्यक्ष संभाजी पाटील, राज्य खजिनदार रमेश चव्हाण, राज्य सहकार्यवाह भूपेंद्र पाटील, राज्य महिला आघाडी प्रमुख लता पाटील, उज्वला अहिराव तसेच जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षकांसह राज्यातील असंख्य शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी आमरण उपोषणात सहभागी झाले होते.
यावेळी अनेक मागण्यांबरोबर पहारेकऱ्यांना वेतनश्रेणी देण्यासाठी आदिवासी आयुक्तांनी अप्पर आयुक्तांना प्रकल्प निहाय पहारेकऱ्यांना वेतनश्रेणी देण्यासाठी माहिती संकलित करून वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेशित केले आहे.
