जळगाव प्रतिनिधी । शासनाच्या विविध विकास कामांच्या कार्यक्रमांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची भागीदारी मिळावी यासाठी आज जिल्हाधिकारी राऊत यांना श्रीमंत शिवतेज प्रतिष्ठानच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना काळात महाराष्ट्र शासन मोलाची कामगीरी करत आहे. राज्यात शासनाच्या सोबत स्वयंसेवी संस्थांनी खंबीरपणे काम केले आहे. एकाच अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील संस्थांची दखल घेतली आहे. भुकंप, महापूर, दुष्काळ, वादळ, महामारी हेच नव्हेत तर शिक्षण, आरोग्य, शेती, शेतकरी, पाणी, पर्यांवरण, माहिला, बालक, युवा, वृध्द, अपंग, आदिवासी, भटके विमुक्त अशा विविध क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रांनी समाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून भरपूर मोठे योगदान दिले आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांबाबत लोक जागृती करून गरजू लोकांना मदत करून त्यांचे लाभ त्यांना मिळवून देण्याचे कार्य सातत्याने होते. आजही स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र आणि अखंड राष्ट्र उभारणीच्या कामात शासनाचे सहकार्य किंवा दूत म्हणून नागरिक ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागात खूप मोलाचे काम करत आहेत. पण गेल्या ६ वर्षांपासून स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाची अपेक्षित दखल घेतली जात नाही, सहकार्य मिळत नाही, आता तर केंद्र शासनाने कायदा यामध्ये बदल केले. हे कायदे संस्थांना अत्यंत जाचक ठरत आहेत. अशा संस्थांना पोषक वातावरण तयार करून एकंदरीत विकासाच्या कामात त्यांचे भरघोस योगदान घेण्याऐवजी त्यांना बाजूला ठेवले जाईल, अशा प्रकारच्या तरतुदी केल्या जात आहे. तरी शासनाने विविध विकास कार्यक्रमांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची भागीदारी सुरळीत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याप्रसंगी श्रीमंत शिवतेज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दिपक दाभाडे, प्रज्ञा संजीवन फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा वैशाली सोळंखे, जनमत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पंकज नाले, राज नंदिनी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा संदिपा वाघ यांच्यासह आदी स्वयंसेवी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
