वर्धा : वृत्तसंस्था । स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या प्रवर्गाच्या राज्यातील ५५ हजारांवर जागा धोक्यात आल्या आहे.
याकडे लक्ष वेधत खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली.
नागपूर दौऱ्यावर असताना राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेऊन ओबीसींच्या प्रश्नावर त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसी समाजाला मिळत असलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी अत्यंत कमी आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे या समाजाचे राजकीय संरक्षण धोक्यात आले. राज्य शासन व ओबीसी मंत्रालयाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच न्यायालयाचा निर्णय विपरीत आला.
राज्यातील २७ महानगर पालिकेच्या २ हजार ७३६ जागांपैकी ओबीसींच्या ७४० जागा कमी होणार आहे. १२८ नगर पंचायती व २४१ नगर पालिकेतल्या ७ हजार ४९३ जागांपैकी २ हजार ९९ जागा कमी होतील. ३४ जिल्हा परिषदेतील २ हजार जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीच्या ४ हजार जागांपैकी १ हजार २९ जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. २७ हजार ७८२ ग्राम पंचायतीतील १ लाख ९० हजार ६९१ जागांपैकी ५१ हजार ४८६ जागा कमी होतात. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण ५५ हजार ८८९ जागांना ओबीसी मुकणार आहे.
राज्य शासनाने न्यायालयात ओबीसींची बाजू भक्कमपणे मांडली असती तर आरक्षण रद्दच झाले नसते, असे खा. तडस यांनी स्पष्ट केले. यापुढे कोणत्याही स्थितीत हे आरक्षण अबाधित राहले पाहिजे म्हणून राज्य शासनाने दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. जे आरक्षण मिळत होते त्याच्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा डॉ. भूषण कर्डीले, गजूनाना शेलार यांनी या भेटीत व्यक्त केली .
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र आयोग स्थापन करून ओबीसीच्या मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम व समकालिन सखोल माहिती गोळा करावी. राज्य शासनाने राज्यातील लोकसंख्येची जातनिहाय जनगणना करावी. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतेतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटय़ातील ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमात पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्याच न्यायाने ओबीसींनाही आरक्षण मिळावे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण होत असल्याने संसद व राज्य विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करून घटनेच्या नवव्या सुचित ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करावा. १९९३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातूनच जेष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळावी. महाज्योतीमध्ये पूर्णवेळ महा व्यवस्थपकाची नियुक्ती करावी. या संस्थेतील गोंधळ दूर करावा, अशा व अन्य मागण्या राज्यपालांना भेटून करण्यात आल्या.
