सोमवारपासून भाजप किसान मोर्चातर्फे बँकांमध्ये ठिय्या आंदोलन- डॉ. अनिल बोंडे

मुंबई, वृत्तसंस्था । खरीप हंगाम अर्ध्यावर आला असतानासुद्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राष्ट्रीय बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याकरीता दिरंगाई करत असून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे किसान मोर्चाचे अध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे कर्ज मिळावे यासाठी सोमवार दि १० ऑगस्ट पासून भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक बँकेत जावून शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाचा लाभ मिळवण्यासाठी सहाय्यक म्हणून मदत करणार आहे. कर्ज माफीनंतरचे व्याज बँकांनी हडपू नये म्हणून ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आज दिला.

राज्य सरकारने कर्जमाफी घोषित केली, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीपाचे कर्ज मिळू शकलेले नाही. कर्ज माफी झालेल्यांना व जुने कर्ज असलेल्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे पिक कर्जाकरिता फक्त सातबारा, आठ ‘अ’ व आधार कार्ड एवढ्याच गोष्टीची आवश्यकता आहे. मात्र यंदा कर्जमाफी याद्याची तपासणी करून सुद्धा बँकांनी शेतकऱ्यांना व्याजाचे पैसे भरायला सांगणे, शेत नकाशा, फेरफार, ना हरकत प्रमाणपत्र अशा अनावश्यक कागद पत्रांची मागणी करत आहे. या सगळ्या कागदपत्रांची जमवाजमव करताना वेळ निघून जात असल्याचे ते म्हणाले.

अमरावती विभागामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून २२०१ कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप अपेक्षित होते. मात्र १३५१ कोटीचे कर्ज वाटप झाले. अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेने फक्त ३३% रकमेचे वाटप केले. अमरावती विभागामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना ५९७४ कोटी रुपयाचे वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी फक्त १८३४ कोटी रुपयाचे वाटप केले. अमरावती विभागामध्ये फक्त ३०% कर्ज वाटप तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये फक्त २३% कर्जवाटप राष्ट्रीयकृत बँकांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या कर्ज मिळावे यासाठी भाजपा कार्यकर्ते पुढाकार घेऊन सोमवार पासून प्रत्येक जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकेत शांततेच्या मार्गाने ठिय्या आंदोलन करताना शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहाय्यक म्हणून मदत करणार, बँक अधिकाऱ्यांना कर्ज वितरणासाठी फक्त आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठीच बाध्य करणार आणि कर्ज माफीनंतरचे व्याज बँकांनी घेवू नये अशी मागणी करणार असल्याची त्यांनी सांगितले.

Protected Content