मुंबई प्रतिनिधी । राज्य सरकारने आज तब्बल २१ हजार ९९ कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असून यात समाज संतुलनाला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे.
आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. तर ओबीसी समाजातही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्यात या दोन्ही समाजासाठी तरतुद केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेला ८१ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ११ कोटींची तरतुद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी २१६ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांच्या झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी २२११ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून सरकारने यापूर्वीच घोषणा केलेल्या धान उत्पादकांच्या मदतीसाठी २८५० कोटीची तरतूद केली आहे. आमदारांची मोठी मागणी असलेल्या आमदार विकास निधीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये ४७६ कोटींची तरतूद केली आहे.
