नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सरकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांच्या हिश्शात वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी लोकसभेत सोमवारी स्पष्ट केले. सध्या सरकारी बँकांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा २० टक्के आहे. तो ४९ टक्के करण्याचा विचार नसल्याचे ठाकूर म्हणाले.
लेखी उत्तरात अनुरागसिंह ठाकूर म्हणाले, सरकारी बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी बाँड विक्रीला काढण्यासाठी कोणतीही रक्कम चालू आर्थिक वर्षासाठी वाढवण्यात आलेली नाही. या प्रस्तावात बदल सध्यातरी केला जाणार नसून तसा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार जागतिक बँकेकडून घेत असलेल्या कर्जाबाबतही त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘१५ मे रोजी सरकारने जागतिक बँकेसोबत ७५ कोटी डॉलर कर्जासाठी करार केला आहे. हे कर्ज सरकारच्या ‘कोव्हिड-१९’ सामाजिक सुरक्षितता प्रतिसाद कार्यक्रमाला वेग आणण्यासाठी घेण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत राबवला जात आहे. या योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाला लाभ मिळणार आहे. हे कर्ज या लाभार्थ्यांमध्ये वाटले गेल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले.
सरकारी बँकांना चालू आर्थिक वर्षात वैधानिक आवश्यकतांच्या पूर्ततेसाठी २० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. या मदतीसंदर्भात सरकारने सोमवारी संसदेची संमती मिळवली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षालाठी पुरवणी मागण्या लोकसभेत सादर केल्या. ही २० हजार कोटी रुपयांची मदत हा त्याचाच एक भाग आहे. एकूण पुरवणी मागण्यांच्या रूपात २.३५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याला सरकारने संसदेची मंजुरी मिळवली. यामध्ये रोकड खर्च १.६६ लाख कोटी रुपये आहे आणि हा खर्च प्राधान्याने ‘कोव्हिड-१९’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी केला जाणार आहे.
=============
