पुणे : वृत्तसंस्था । समाज, राज्यघटना आणि संसाधने वाचविण्यासाठी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयतर्फे देशभर ‘जन आझादी’चा लढा पुकारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून ९ ऑगस्ट) ते अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनापर्यंत (१५ ऑगस्ट २०२२) वर्षभरात स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वपूर्ण स्थानांवर जनजागृतीपर आंदोलने करण्यात येणार आहेत.
जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी ही माहिती दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त वर्षभर जल्लोष करण्यापेक्षाही आम्हाला अधिकार आणि हक्क देणारे ‘खरे स्वातंत्र्य’ हवे आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.
नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या लढ्याला ३६ वर्षे झाली. वन, जंगल आणि जमीन यावरील हल्ले रोखण्यासाठी जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयतर्फे ठिकठिकाणी संघर्ष सुरू आहेत. मात्र, कोरोनाचे निमित्त करून आंदोलने दडपण्याचे काम केले जात आहे. टाळेबंदीमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले. आदिवासी आणि दलितांची जगण्याची साधने हिरावून घेतली गेली. महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत, याकडे पाटकर यांनी लक्ष वेधले. या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी जनसंसद हा पर्याय उभारला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण देशाला गुलामगिरीकडे घेऊन जात आहे. राज्यघटनेमध्ये कंपनीकरणाला स्थान नाही. मात्र, केंद्र सरकारची धोरणे कंपनीकरणाला प्रोत्साहन देणारी आहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणामध्ये खोटे खटले दाखल करून कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले, अशी टीका पाटकर यांनी केली
