


यावल/चोपडा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । चोपडा तालुक्यातील मौजे सनपुले येथे शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असल्याचा दावा असलेल्या आदिवासी भिल्ल व पावरा समाजातील पात्र कुटुंबांच्या निवासी हक्कांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी भीम आर्मी भारत एकता मिशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. संबंधित निवासी अतिक्रमणांचे शासनाच्या लागू नियम व धोरणांनुसार सर्वेक्षण करून पात्र कुटुंबांना निवासी हक्क देण्यात यावेत, तसेच जागाविहीन पात्र कुटुंबांना नियमानुसार निवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीचे जनहित निवेदन पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी अंजली बर्गे आणि नायब तहसीलदार योगेश पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आले.
भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे चोपडा तालुका अध्यक्ष मुबारक तडवी आणि प्रसिद्धी प्रमुख राहुलजयकार यांनी हे निवेदन सादर केले. निवेदनाद्वारे आदिवासी भिल्ल समाजातील पात्र कुटुंबांच्या निवासी प्रश्नासह मूलभूत नागरी सुविधांशी संबंधित विविध मागण्या प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या. निवेदनानुसार, मौजे सनपुले येथील गट क्रमांक 30 (1) आणि 30/2 (अ) मधील शासकीय जमिनीवर अनेक आदिवासी भिल्ल कुटुंबे दीर्घकाळापासून वास्तव्यास आहेत. संबंधित कुटुंबांनी स्वतःच्या श्रमातून घरे उभारून तेथे वास्तव्य केले असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या दाव्यांची प्रत्यक्ष शासकीय नोंदी व स्थळपाहणीद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण व मोजणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांची लागू कायदे, नियम आणि शासनाच्या धोरणांनुसार चौकशी करून पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना निवासी हक्क देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार गट किंवा सर्वे क्रमांकाची हद्द निश्चित करण्यासाठी शासकीय अभिलेखांच्या आधारे मोजणीची प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांचे वास्तव्य, जमिनीची स्थिती आणि पात्रता यांची अधिकृत नोंद व प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीमार्फत 2024, 2025 आणि 2026 मध्ये या प्रकरणासंदर्भात चोपडा तहसील कार्यालयाकडे पत्रे सादर करण्यात आली होती, मात्र त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अर्ज आणि पत्रांवर आजपर्यंत कोणती कार्यवाही झाली, याचा सविस्तर लेखी अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित कुटुंबांचे तातडीने स्थळपंचनामा, सर्वेक्षण आणि मोजणी करून त्यांच्या वास्तव्याचा कालावधी, घरांचे अस्तित्व आणि पात्रतेशी संबंधित आवश्यक बाबींची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा बोलावून आवश्यक ठराव मंजूर करून तो सक्षम महसूल प्राधिकरणाकडे सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाच्या लागू नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाची कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्याचबरोबर स्वतःची निवासी जागा नसलेल्या पात्र व गरजू आदिवासी भिल्ल कुटुंबांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून उपलब्ध शासकीय जमिनीवर नियमानुसार निवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, चोपडा परिसरात शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाकडून यापूर्वीही आढावा घेण्यात आला आहे. मे 2026 मध्ये चोपडा शहरातील शासकीय जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आल्याचे स्थानिक वृत्तांतात नमूद करण्यात आले होते. पात्र कुटुंबांना घरकुल, वीज, पाणी, रस्ता तसेच इतर पात्र शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून पात्र नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर लेखी अहवाल निवेदकांना देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत ठोस आणि कायदेशीर कार्यवाही न झाल्यास 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी पंचायत समिती कार्यालय, चोपडा, तहसील कार्यालय, चोपडा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव तसेच आवश्यकतेनुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर संविधानिक व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. हे आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष गणेशजी सपकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास धरणे आंदोलन, बेमुदत धरणे, मोर्चा तसेच इतर कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.



