जळगाव : प्रतिनिधी । सावखेडा येथील शानबाग शाळेत झालेल्या पोषण आहार घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शिक्षण संचालकांनी ३ सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे या समितीने आज पहिल्यांदा तक्रारदार रवींद्र शिंदे यांच्यासह या शाळेला भेट देऊन प्रार्थमिक माहिती घेतली
सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून दिला जावा असे निर्देश आहेत. कै.श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालय, सावखेडा बु.|| या शाळेने शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. इंधन खर्च, भाजीपाला खर्च, अन्न शिजविण्याचा खर्च व पुरक आहार या सर्व बाबींचे शासन स्तरावरुन आलेले शासकीय अनुदान या पासुन विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवून शासकीय अधिकारी यांच्याशी संगनमत करुन शासन स्तरावरुन आलेल्या रकमेचा व मालाचा खोटे कागदपत्र तयार करुन अपहार केलेला आहे शाळेचे व्यवस्थापन , तत्कालीन मुख्याध्यापक व संबंधीत यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी रवींद्र शिंदे यांनी केली होती
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ व्दारे शासनाकडुन पुरविण्यात येत असलेल्या तांदुळ व धान्यादी मालाची , इंधन खर्चासाठी, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या पुरक आहारासाठी तसेच मदतनिसासाठी देण्यात येणा-या शासकीय अनुदान या सर्व बाबींची माहिती त्यांनी शाळा स्तरावरुन मागितलेली होती
या शाळेमध्ये माझी मुलगी ५ वर्षापासुन व मुलगा २ वर्षापासुन शिक्षण घेत आहे. मुलीला गेल्या ५ वर्षापासुन मी घरुनच जेवणाचा डबा देत आहे. मुलाला शाळेत जे जेवण दिले जात होते ए उत्कृष्ठ नसल्याचे मी सदर शाळेच्या अभिप्रायामध्ये लिहुन दिलेले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी सन २०१८ मध्ये शालेय पोषण आहार योजनेच्या तांदुळ व धान्यादी मालाच्या झालेल्या पुरवठ्याबाबत चाळीसगांव, भडगांव, मुक्ताईनगर व जळगाव या चार तालुक्यांची चौकशी लावली असता त्या चार तालुक्यांच्या चौकशीमध्ये संबंधीत चौकशी अधिकारी यांनी दिलेल्या वस्तुनिष्ठ अभिप्रायामध्ये दोषी शाळांमध्ये कै.श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालय, सावखेडा बु.॥ या शाळेचा देखोल समावेश होता शाळेचे मुख्याध्यापक यांना समाधानकारक असे उत्तर देता आले नव्हते . तेव्हा मला या शाळेत झालेल्या घोटाळ्याची माहिती समजली. उपमुख्याध्यापक टेंभरे यांनी तर पोषण आहार योजनेचा येत असलेला धान्यादी माल आपण पुर्णपने स्क्रॅप करीतो, कारण त्याचा दर्जा खराब असतो असे रवींद्र शिंदे यांना सांगितले होते
आपण शाळेत अन्न शिजवतच नाही परंतु शासनाकडुन आलेल्या अनुदानाचे हे सर्व कागदपत्रावर दाखवावे लागते असे उपमुख्याध्यापक यांनी मला स्पष्ट सांगीतले
ही शाळा शासनाकडुन आलेल्या मालाचा योग्य विनीयोग न करता विद्यार्थ्यांना अन्न देखील शिजवून देत नाही.
शाळेने केलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेच्या आर्थीक घोटाळ्यामध्ये शासकीय तांदुळाचा देखील अपहार झालेला आहे. शासकीय रक्कमेचा देखील अपहार झालेला आहे. मा.सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा देखील अवमान झालेला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासुन वंचीत ठेवले गेलेले आहे. शाळेने शासनाकडे सादर केलेले सर्व कागदपत्र देखील खोटे व बनावट तयार केलेले आहे. दोषी यांचेविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कारवाई होऊन त्यांचेवर गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे अशी मागणी रवींद्र शिंदे यांनी शिक्षण संचालकांकडे केली होती .संपुर्ण गैरव्यवहार प्रकरणी सदर शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी केली होती .
