मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्यात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये वेगवेगळे स्लॉट वयोगट किंवा सहव्याधीनुसार असू शकतात, असे संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्रासह देशभरात १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. त्यानुसार लसींच्या उपलब्धतेनुसार काही राज्यांनी हे लसीकरण सुरू केलं. महाराष्ट्रात देखील त्याची मोजक्या केंद्रांवर सुरुवात करण्यात आली. मात्र, लसींचा तुटवडा आणि त्यातून केंद्रांवर होणारा गोंधळ लक्षात घेता आता राज्य सरकार हा निर्णय घेणार आहे
लसींचा साठा अपुरा असल्यामुळे केंद्रांवर लसींचा पुरवठा कमी प्रमाणात केला जात आहे. १८ ते ४४ वयोगटासाठी राज्य सरकारने मोजक्या केंद्रांवरच लसीकरण सुरू केलं आहे. त्यामुळे अशा केंद्रांवर या वयोगटातल्या नागरिकांची गर्दी होऊ लागली आहे. मात्र, त्याविषयी काही समस्या येत असल्याचं राजेश टोपे म्हणाले. “१८ ते ४४ वयोगटासाठी ग्रामीण भागातल्या केंद्रांवर त्याच भागातले लोकं न जाता मेट्रो शहरांमधून ज्यांना तंत्रज्ञानाची जाण आहे अशा लोकांनी कोविन अॅपवर नोंदणी करून केंद्रांवर जाऊन लसीकरण करून घेतलं. त्यामुळे स्थानिक भागात अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी मी बोललो. ही समस्या सोडवण्यासाठी लस मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला स्लॉट द्यावे लागणार आहेत. मग वयोगटाचा किंवा कोमॉर्बिडिटीचा स्लॉट देता येईल. म्हणून ३५ ते ४४ या वयोगटातल्या लोकांना प्राधान्य देता येईल का? त्यातही सहव्याधी असलेल्यांना अधिक प्राधान्य देता येऊ शकेल. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होणार आहे”, असं टोपे म्हणाले.
राज्यात लसीचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी रशियाची स्पुटनिक लस मागवण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राजेश टोपेंनी यावेळी दिली. “रशियाची स्पुटनिक व्ही ही लस महाराष्ट्रात मागवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यांच्याशी लसीच्या दरांबाबत बोलणी सुरू आहेत”, असं ते म्हणाले.
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी राज्यात ३८ पीएसए प्लांट लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. लसीकरणाविषयीही ताजी आकडेवारी दिली. “राज्याने १ कोटी ७३ लाख २१ हजार ०२९ लोकांना लसीकरण केलं आहे. १८ ते ४४ या वयोगटासाठी राज्यानं २ लाख १५ हजार २७४ लोकांना लसीकरण केलं आहे. २८ लाख ६६ हजार ६३१ नागरिकांना दोन्ही डोस देण्यात आल आहेत. ही देशात सर्वाधिक संख्या आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा प्लांटच्या १५० हून जास्त ऑर्डर्स दिल्या आहेत. यातून ९५ ते ९८ टक्के शुद्धतेचा ऑक्सिजन उपलब्ध होऊ शकतो. यामुळे लिक्विड ऑक्सिजनची मागणी कमी होऊ शकते. यातून ५३ मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळू शकतो”, असं ते म्हणाले.
