नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । ४५ वर्षांवर मोफत लसीकरण व त्या खालच्याच्या लसीकरणासाठी पैसे आकारण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. हे धोरण अनियंत्रित असल्याची टीका न्यायालयाने केली आहे.
१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांना फक्त लागणच नाही झाली तर त्यांना त्यामुळे खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. बऱ्याच जणांना रुग्णालयात दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागले आणि काहीजणांचा मृत्युही झाला आहे. या महामारीचं बदलणाऱ्या स्वरुपामुळे १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरणही गरजेचं आहे. वैज्ञानिक आधारावर वेगवेगळ्या वयोगटातल्या लोकांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात आलं असलं तरीही ४५ वर्षांखालील वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरण करणं गरजेचं आहे.
या वयोगटातल्या लसीकरणाचं महत्त्व लक्षात घेता केंद्र सरकारची लसीकरण मोहीम तर्कसंगत नाही. केंद्र सरकार ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना मोफत आणि त्याखालील नागरिकांना विकत लस देण्याचा निर्णय अनियंत्रित असून तर्कसंगत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे.
