मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास व यासंदर्भातील विधेयक २०२१ विधिमंडळात मांडण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरियाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झाले आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खाजगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते.
उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे.
राज्यातील विविध शहरांमध्ये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा, औषधे, आतिथ्य, तेल, वायू, खनिज, एफएनसीजी, उर्जा, यासारख्या अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच खाजगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये कार्यरत आहेत. मुंबई ही चित्रपट आणि दूरदर्शन उद्योगाचे माहेरघर म्हणूनही ओळखली जाते.
त्यामुळे अशा सर्व क्षेत्रांशी संबंधित बँकिंग, वित्त, रचना, नावीन्य, संशोधन कौशल्य विकास क्षेत्रात पुढाकार घेऊन तसे मनुष्यबळ निर्माण केल्यास त्याचा राज्याला फायदा होईल.
विभागामार्फत राज्यात ६ विभागीय ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स उभारण्याचे ही प्रस्तावित आहे. ही ६ केंद्रे राज्य कौशल्य विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे म्हणून काम पाहतील. याकरिता अस्तित्त्वात असलेल्या विभागीयस्तरावरील आय.टी.आयचे रुपांतर देखील सेंटर ऑफ एक्सलन्स मध्ये करून ही विभागीय केंद्रे काम करू शकतील. विद्यापीठाने मान्य केलेले अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी राज्यात असणाऱ्या सर्व औ्द्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व कौशल्य प्रशिक्षण संस्था या राज्य सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाशी संलग्न होऊ शकतील.
विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
