मुंबई : वृत्तसंस्था । येत्या ८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मात्र कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसं चालवायचं असा प्रश्न सरकारला पडला आहे.
नुकतंच सरकारसमोर एक पर्याय समोर आला आहे. या पर्यायानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन दीर्घकाळही चालवता येऊ शकतं, असेही बोललं जात आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत काल विधानभवनात बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य विभागाकडून काही प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या पर्यायनुसार राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडू शकतं, असं बोललं जात आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी अधिवेशनाला हजर राहणाऱ्या आमदार, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार अशा सर्वांची कोरोना चाचणी करायची. एका आठवड्यात सलग चार दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालवायचे. यानंतर तीन दिवस सुट्टी द्यायची.
त्यानंतर अधिवेशनाच्या पुढील आठवड्यात कामकाज सुरु करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सर्वांची कोरोना चाचणी करायची. यामुळे तीन दिवसांच्या कालावधीत कोणाला कोरोनाची लागण झाली, तर त्यांना अधिवेशनात येण्यापासून रोखता येईल. अशा पद्धतीने आठवड्यातून चार दिवस कामकाज आणि तीन दिवस सुट्टी या फॉर्म्युल्यानुसार तीन ते चार आठवडे अधिवेशन चालवता येईल.
काल कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज कसे चालेल यावर देखील चर्चा झाली. अधिवेशनाचे कामकाज हे दोन टप्प्यात होईल. २५ फेब्रुवारीला कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा वाढू लागला आहे. राज्यात काल ५ हजार ४२७ कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ झाली. राज्यात सद्यस्थितीत एकूण ४० हजार ८५८ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता ९५ . ५ टक्के इतके झाले आहे
