डेहराडून: वृत्तसंस्था । महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी उत्तराखंड हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी या नोटिशीला ४ आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायाधीश शरदकुमार शर्मा यांच्या पीठाने एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस जारी केली आहे.
रुरल लिटिगेशन अँड एन्टायटलमेंट केंद्राने उत्तराखंड हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थान, इतर सुविधांसाठीची थकलेली देय रक्कम ६ महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. कोश्यारी यांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार, आपले देणे जमा केले नाही. याच कारणामुळे कोर्टाने त्यांच्या विरोधात नोटीस जारी केली आहे.
रुलकनेच कोश्यारी यांनी ही रक्कम जमा न करून कोर्टाचा अवमान केल्याबाबतची याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाच्या आदेशाचे पालन का केले गेले नाही, अशी विचारणा कोर्टाने राज्य सरकारकडे केली आहे. माजी मुख्यमंत्री कोश्यारी यांच्या विरोधात खटला का दाखल करू नये?, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
राज्यपाल आणि राष्ट्रपती याच्या विरोधात अवमान नोटीस देण्याच्या दोन महिने अगोदर कल्पना देणे आवश्यक असते. हेच लक्षात घेत भगतसिंह कोश्यारी यांना ६० दिवसांपूर्वी आधी नोटीस देण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. १० ऑक्टोबरला २ महिने पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांनी ही याचिका कोर्टात दाखल केली. कोश्यारी यांच्याकडे निवासस्थान आणि इतर सुविधांचा वापर केल्याबाबतची ४७ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे. या व्यतिरिक्त वीज आणि पाण्याचे बिल देखील कोश्यारी यांनी दिलेले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
