मुंबई : वृत्तसंस्था । कोकणातील पूरस्थितीबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीला सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी दांडी मारल्याचं पाहायला मिळालं.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात महापुरानं हाहा:कार उडला, जनजीवन विस्कळीत झालं. अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून जास्त मदतीची मागणी राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील नेते करत आहेत.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे आमदार राजभवनाकडे फिरकलेच नाहीत. केवळ भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थिती नोंदवली. केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, सत्ताधारी पक्षातील आमदार, खासदारांनीच या बैठकीला दांडी मारल्यामुळे भाजपकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी कोकणातील पूरस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी, तसंच केंद्राकडे मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थिती लावली. मात्र, काँग्रेसचे भाई जगताप, शिवसेनेचे सुनिल प्रभु आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनिल तटकरे या बैठकीला गेलेच नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मदत देण्यापेक्षा केवळ राजकारण करणं हाच यांचा मुद्दा आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केलीय.
केंद्र सरकारकडून मदत हवी आहे आणि त्यावर राजकारणही करायचं आहे. पण यांना पूरग्रस्तांना मदत करण्याची फारशी गरज वाटत नाही. यावरुनच सत्ताधारी पक्षातील नेते किती संवेदनशील आहेत, याचा प्रत्यय येतो, अशी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे. केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या हेतूनं ही बैठक बोलावण्यात आली होती. पण या बैठकीला गैरहजर राहायचं आणि दुसरीकडे राज्यपालांवर, केंद्र सरकारवर टीका करायची हा प्रकार पूरग्रस्तांच्या दु:खावर डागण्या देण्यासारखा आहे, अशी खंतही उपाध्ये यांनी व्यक्त केलीय.
संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या दौऱ्यावर थेट हल्ला चढवला. राज्यपाल हे नेहमी घटनेचं पुस्तक चाळून काम करतात. या पुरात घटनेचं पुस्तक वाहून गेलं का मला पाहावं लागेल. घटनेनुसारच काही आमदारांचं निलंबन झालं आहे. ज्या पद्धतीने विधिमंडळात काही आमदारांनी गोंधळ घातला, हंगामा केला, दंगल केली. राजदंडाला हात घातला हे वर्तन घटनाबाह्य असल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचं निलंबन केलं. याचा अर्थ राज्यपाल विधानसभेचे अधिकार मानायला तयार नाहीत. विधानसभेचं अस्तित्व आणि घटनेने दिलेले अधिकार राज्यपाल मानत नसतील. त्या संदर्भात सरकार काय करते ते पाहावं लागेल, असं राऊत म्हणाले.
