मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोनोत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल, तर ‘रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी’सारखा प्रकल्प हातातून गमावणं ना कोकणाला परवडेल ना महाराष्ट्राला. राज्याचं दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन याबाबतीत सरकारने सामंज्यस्याची भूमिका घ्यावी,” असा सल्ला राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पावरून कोकणात राजकारण सुरू आहे. या रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांकडून विरोध होत असून, शिवसेनेचे स्थानिक नेतेही नागरिकांच्या भूमिकेला समर्थन देताना दिसत आहेत. याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवलं आहे.
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून आपली सविस्तर भूमिका मांडली आहे
कोकणावर निसर्गाने सौंदर्याची जितकी मुक्त उधळण केली आहे, तितकी इतर ठिकाणी फारशी आढळत नाही प्रत्येक पर्यटन स्थळ हे एखाद्याच विशिष्ट ऋतूत खुलून दिसतं आणि इतर वेळेस ते तितकं मनाला भावत नाही. पण कोकणच्या बाबतीत मात्र निसर्गाने कमाल केली आहे. तिन्ही ऋतूत कोकण सुंदर दिसू शकतं आणि म्हणूनच पर्यटन हा कोकणाचा जगण्याचा श्वास होऊ शकतो. खरं तर कोकणाला विकासाच्या कुठल्याच मॉडेलची गरज नाही, उलट तेच जगातील विकासाचं एक उत्कृष्ट मॉडेल बनू शकतं. अर्थात या दृष्टीने एक समग्र विचार कधीच झाला नाही जो आता व्हायला हवा असं मला वाटतं.
कोकण जितका निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे तितकाच सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आहे आणि नरोत्तमांची खाण आहे. कोकण किनारपट्टी’ असा जर भौगोलिक परिसर बघितला तर या भूमीने ७ भारतरत्नं दिली आहेत. त्यातील ४ तर फक्त एकट्या दापोलीमधील आहेत. इतकं असून देखील कोकणी तरुण विषण्ण मनस्थितीत आहे. त्याला रोजगारासाठी मुंबई-पुण्याची वाट धरावी लागते. खरं तर पर्यटन कोकणाचं भवितव्य बदलू शकतं, पण तो विचार नीट झाला नाही. एखादा मोठा प्रकल्प येईल, त्याने भविष्य बदलेल असे आशेचे किरण दिसले खरे पण ते प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत.
अशीच एक संधी पुन्हा एकदा चालून आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खरं तर सगळेच संदर्भ बदलले आहेत. आपल्या राज्यात, देशात गुंतवणूक यावी यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. मध्यंतरी एक मोठा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प बंगळुरूत गेला आणि तो महाराष्ट्रात परत यावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारची धडपड सुरु आहे आसपासची राज्यं महाराष्ट्राच्या घशात हात घालून उद्योग पळवून न्यायला टपलेली आहेत. अशा वेळेस महाराष्ट्राने ‘रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी’सारखा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला परवडणारं नाही. या प्रकल्पाला काही स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध होता. त्यांचं म्हणणं रास्त होतं. इथल्या जमिनी परप्रांतियांच्या घशात जाऊ शकतात ही त्यांची भीती होती जी काही प्रमाणात तेव्हा रास्तही ठरली. उद्या नवीन प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा रोजगार आणि इतर उद्योग यात कोकणी माणसाला स्थान कुठे असेल ही त्यांची शंका होती. काही पर्यावरणवाद्यांच्या मनातील ही भावना होती की कोकणाचा निसर्ग नष्ट होईल. त्यामुळेदेखील भूमिपुत्र चिंतेत होते.प्रश्न, चिंता, शंका रास्त होत्या आणि आहेत. पण यावर मार्ग काढणं आवश्यक आहे.
मला मान्य आहे की या प्रकल्पाच्या विरोधात काही स्थानिकांची असलेली भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या पाठी उभे राहिले होते. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज एकही नवा उद्योग अथवा एकही परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर जाणं आपल्याला परवडण्यासारखं नाही. अन्यथा ‘औद्योगिकरणात अग्रेसर महाराष्ट्र’ ही राज्याची ओळख पुसायला वेळ लागणार नाही.
लॉकडाऊननंतर परिस्थिती बदलली आहे. लाखो तरुण बेरोजगार आहेत. शासन आर्थिक चणचणीचा सामना करत आहे. अशा प्रसंगी वेगळ्या दृष्टिकोनातून उद्योगांकडे आणि प्रकल्पांकडे पाहायला हवं. या नवीन प्रकल्पामुळे जो रोजगार निर्माण होईल त्यात कोकणी माणसाला आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनाच प्राधान्य असायला हवं असा करार सरकारने गुंतवणूकदार कंपनीसोबत करायला हवा. या प्रकल्पामुळे जे उद्योग निर्माण होतील त्यात देखील कोकणी तरुणांना जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणं इत्यादी गोष्टी व्हायला हव्यात.
जैतापूर प्रकल्पाच्या वेळेस मी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्याशी बोलून माझ्या मनातील शंका दूर केल्या होत्या. त्याच पद्धतीने तज्ज्ञांशी संवाद साधून कोकणच्या पर्यावरणाचं नुकसान कसं होणार नाही हे पहायला हवं. जो प्रकल्प रोजगाराच्या संधी आणेल तो स्वीकारणं ही आजची गरज आहे. राज्य सरकारने आता सामंजस्याची भूमिका घेऊन तज्ज्ञांच्या मदतीने स्थानिकांच मत बदलवावं. संघर्षाची भूमिका अजिबात घेऊ नये. तातडीने कोकणाच्या पर्यटनासाठी समग्र धोरण ठरवून प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
असा प्रकल्प फक्त कोकण किंवा एखाद्या भागालाच उपयुक्त ठरेल असं नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला समृद्ध करू शकेल. देशाला अभिमान वाटावा असा हजारो वर्षांचा नैसर्गिक आणि जैविक संपदेचा वारसा कोकण किनारपट्टीला लाभला आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखून पर्यटनाचा विकास कसा साधता येईल आणि निसर्गाची हानी न होता उद्योग आणि प्रकल्प उभे करून स्थानिक तरुणांची प्रगती कशी होईल याचा विचार करून सरकारने धोरण ठरवायला हवं पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या अनुषंगाने विकास आराखडा तयार करून आम्ही सादर करू.कोणी काहीही म्हणू दे .. महाराष्ट्र फर्स्ट .. असं धडाकेबाज धोरण असायला हवं असे राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटले आहे
