मुंबई, वृत्तसेवा । वादग्रस्त व्हिडीओसंदर्भात फेसबुक आणि यू ट्यूबनं मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती दिली. न्यायालयानं वा केंद्र सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार आदेश दिले, तर आम्ही राजकीय पक्षाचं समर्थन करणाऱ्याला ब्लॉक करू शकतो, अशी भूमिका फेसबुक व यूट्यूब न्यायालयात मांडली आहे.
एआयएमआयएमचा समर्थक असलेल्या अबू फैजल नावाच्या व्यक्तीविरोधात मुंबईतील रहिवाशी इम्रान मोईन खान यांनी याचिका दाखल केली आहे. अबू फैजलने दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशा स्वरूपाचे व्हिडीओ अपलोड केला असून, त्यांना फेसबुक, यू ट्यूबवर ब्लॉक करण्यात यावं, अशी मागणी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जमादार यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयानं अबू फैजलनं अपलोड केलेला व्हिडीओ डिलीट करण्याचे आदेश फेसबुक-यूट्यूबला दिले होते. मुंबई पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले होते.
फेसबुक व यूट्यूबच्या वतीनं दारूस खंबाटा आणि नरेश ठाकर यांनी बाजू मांडली. दोघांनी न्यायालयाला सांगितलं की, अबू फैजल यानं अपलोड केलेला व्हिडीओ डिलीट करण्यात आलेला आहे. त्यावर शुक्ला यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं की,”हा व्हिडीओ डिलीट केल्यानंतर एमआयएमचा समर्थक असलेल्या फैजल आणखी जास्त व्हिडीओ अपलोड करत आहे.”
त्यावर फेसबुकच्यावतीनं खंबाटा म्हणाले की, “न्यायालयानं अथवा केंद्र सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९अ प्रमाणे आदेश दिले, तर फेसबुक त्या व्यक्तीला ब्लॉक करू शकते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातंर्गत केंद्र सरकारला तसे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. केंद्रानं आदेश दिल्यास संबंधित व्यक्ती, कम्प्युटरवरून होणारा अॅक्सेस रोखला जाऊ शकतो,” अशी माहिती फेसबुकनं न्यायालयाला दिली.
