यावल प्रतिनिधी । ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वाच्च न्यायालयात वकील नियुक्त करणे, ओबीसी कोटयाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणे, याशिवाय विविध मागण्याचे निवेदन येथील तहसीलदार यांना अखील भारतीय महात्मा फुले समता परिषदच्या वतीने देण्यात आले.
निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, महात्मा फुले समता परिषदच्या अथक प्रयत्नांमुळे खासदार शरद पवार यांनी २३ एप्रील १९९४ रोजी महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अमलबजावणी केली. देशपातळीवर केन्द्रीय नोकऱ्या व शिक्षणात२७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग१३ ऑगस्ट१९९० रोजी लागु करण्यात आलेला होता. याशिवाय महाराष्ट्रसारख्या फुले-शाहु-आंबेडकरांच्या राज्यात १९६७ साली शिक्षण व शासकीय सेवेत दहा टक्के आरक्षण दिले गेले होते . त्याची शिफारस त्यावेळच्या राज्य सरकारने नेमलेल्या बी.डी. देशमुख आयोगाने अभ्यासपुर्वक केलेली होती. या यादीत मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागासवर्ग आयोगांच्या शिफारसीमुळे वाढ होत गेली असुन आज (इ.मा.प्र, वि.जा.भ.ज.) या ४००पेक्षा अधिक जाती जमातीचा समावेश झाला. असा परिस्थितीत हे आरक्षण संपवण्याचा दोन पातळ्यांवर घाट घातला जात आहे. एक मुंबई व दिल्लीच्या न्यायलयात विविध अर्ज करून सर्व ओबीसींना बाहेर काढण्याचा कट व मराठा समाजाता ओबीसीत घालुन ओबीसींचे आरक्षण पळवुन नेण्याचा कट. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे असे आमचे मत आहे. त्यासाठी ओबीसींच्या ताटातला घास पळवला जावु नये ओबीसीच्या आरक्षण कोटयाला हात न लावता मराठा समाज बांधवांना वेगळे आरक्षण द्यावे . मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मा .सर्वाच्च न्यायलयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत सराटे व इतर मराठा व्याक्ती / संस्थांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोटयातच घालावे तसेच आताच्या सर्व ओबीसी जातींना बाहेर काढावे अशा विपरित मागण्या सर्वाच्च न्यायलयात केलेल्या असुन. असे झाल्यास दुबळ्या मागासलेल्या बलुतेदार असलेल्या सर्व कष्टीकरी जांतींवर अन्याय होईल. तरी आमची एकमुखी मागणी आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे कारण असे झाल्यास आधीच ५२ टक्के असलेल्या ओबीसींना १७ टक्के जागा दिल्या गेलेल्या आहेत आणी त्यातल्या १२ टक्केच भरलेल्या आहेत अशा अवस्थेत प्रबळ सत्ताधारी व राज्यकर्त्या मराठयांना ओबीसीत घातल्यास काही मिळणार नाही मुळ ओबीसींचा नुकसान होईल तरी या विषयावर गांर्भीयाने विचार व्हावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदचे जिल्हाध्यक्ष सचिन संतोष चौधरी, डॉ. गणेश रावते, पुंजो पाटील ( माळी ), तुकाराम बारी, अमोल देशमुख, चेतन अढळकर, नगरसेवक अभीमन्यु चौधरी, अरूण पाटील, शेख करीम मन्यार, मुजफ्फर कुरेशी , किशोर माळी , सागर चौधरी, रमेश माळी , प्रशांत कासार , राहुल सावखेडकर यांच्या स्वाक्षरी आहेत .
