मुंबई : वृत्तसंस्था | पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश दिल्यानंतर आता नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
कोरोनाचा कहर वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑफलाइनच होणार आहे. या परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन पुढील दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे.
नववीतील विद्यार्थ्यांच्याही शाळा यंदा ऑनलाइनच झाल्या आहेत. बहुतेक ठिकाणी प्रात्यक्षिके, सत्र परीक्षा, चाचणी परीक्षा झालेल्या नाहीत. अकरावीचे वर्गच नोव्हेंबरनंतर सुरू झाले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे, असा पेच शिक्षण विभागासमोर होता. दुसरीकडे निर्बंध, कोरोनाचे वाढते रुग्ण यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, रद्द करण्यात याव्यात अशा मागण्या पालक करत होते. मात्र, ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच परीक्षा घेण्याबाबत शिक्षण विभाग ठाम होतं.
गेल्या वर्षी परीक्षेच्या सुमारास सुरू झालेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव यंदाही परीक्षांच्या तोंडावर बळावला. पुन्हा परीक्षांबाबत शिक्षण विभागासमोर पेच निर्माण झाला. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय विभागाने नुकताच जाहीर केला. नववी आणि अकरावीच्या वर्गांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे सद्य:स्थितीत शक्य नाही. विभागाने यापूर्वी विविध घटकांची मते जाणून घेतली असता या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला होता.
गेल्या वर्षीही नववी, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, त्या वेळी काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुत्तीर्ण केले. जे विद्यार्थी अंतर्गत परीक्षा देऊ शकले नव्हते त्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसला. त्याचप्रमाणे शुल्क भरले नाही म्हणून शाळा अनुत्तीर्ण करत असल्याच्या तक्रारीही विभागाकडे आल्या होत्या.
अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया जानेवारीपर्यंत सुरू होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अवघ्या दोन-तीन महिन्यांत परीक्षेला बसवायचे का, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला होता. ऑनलाइन वर्गात अद्याप पन्नास ते साठ टक्केच अभ्यासक्रम पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवून अभ्यासक्रम पूर्ण करावा आणि त्यानंतर शाळा, महाविद्यालयांना मूल्यांकन करण्याची मुभा द्यावी, असे मत एका कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्यांनी व्यक्त केलं होतं.
