नवी दिल्ली वृत्तसंस्था। मोदी सरकार लेखानुदानाऐवजी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून काँग्रेसने मात्र याला विरोध केला आहे.
साधारणपणे निवडणुकीच्या वर्षात पूर्ण अर्थसंकल्प नव्हे तर लेखानुदानाच्या स्वरूपात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जात असतो. आजवर ही परंपरा सुरू आहे. तथापि, या वर्षी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी केंद्र सरकारने केल्याची दिसून येत आहे. यात अनेक लोकप्रिय घोषणा आणि सवलतींचा वर्षाव होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच झालेला तीन राज्यांमधील पराजय, प्रियंका गांधी यांचे राजकारणातील आंदोलन आणि मोदी सरकारची अलोकप्रियता या सर्व बाबींचा विचार करता भाजप नेते धास्तावले आहेत. यामुळे १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प पूर्ण अर्थसंकल्पाप्रमाणेच असण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पातून मतदारांना आकर्षीत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे मानले जात आहे. विशेष करून या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकार दलित, ओबीसी, आदिवासी यांच्यासह व्यापारी, सवर्णांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न करणार असल्याचं समजतं.
दरम्यान,भाजपाच्या या पूर्ण अर्थसंकल्पावर काँग्रेसनं आक्षेप घेत लेखानुदानाच्या परंपरेचं पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.
