मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यात महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करत बॅकडेटच्या माध्यमातून मोठा घोळ केला असून या प्रकरणी चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
मुक्ताईनगर तालुक्यातील महावितरण विभागाचा कारभार सध्या गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, नियमांना पूर्णपणे धाब्यावर बसवत बेकायदेशीर पद्धतीने लाखो रुपयांचा व्यवहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हरताळे शिवारातील विद्युत वाहिनी शिफ्टिंगचे काम कोणतीही अधिकृत पूर्वसंमती, अंदाजपत्रक मंजुरी किंवा विभागीय आदेश न घेता पूर्ण करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
महावितरणच्या नियमावलीनुसार अशा कामांसाठी सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून ते उपविभागीय, विभागीय आणि मंडळ स्तरावर मंजुरीसाठी पाठवणे अनिवार्य असते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करून संपूर्ण प्रक्रिया डावलत काम आधीच पूर्ण केल्याचे समजते. विशेष म्हणजे हे काम जवळपास पंधरा दिवसांपूर्वीच पूर्ण झाले असून, त्यासाठी संबंधितांकडून लाखो रुपयांची वसुली झाल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणात काही वरिष्ठांच्या “चांडाळ चौकडीने” भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी बॅकडेटचा आधार घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंदाजपत्रक तयार करून त्याच दिवशी पुढे पाठवल्याचे दाखवण्यात आले, तर 4 मार्च रोजी अधीक्षक अभियंता कार्यालयात पूर्वसंमतीसाठी पाठवल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, विश्वसनीय सूत्रांनुसार संबंधित प्रस्ताव त्या काळात मंडळ कार्यालयात पोहोचलाच नव्हता.
यावरून प्रशासनाने भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी कागदोपत्री बनावट हालचाली केल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे. “लाईव्ह ट्रेंड्स”ने या प्रकरणाची पोलखोल केल्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरही हालचाली सुरू झाल्या असून, दोषींना वाचवण्यासाठी विभागीय, मंडळ आणि परिमंडळ कार्यालयातील काही अधिकारी तारेवरची कसरत करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांनंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही थेट कारवाई न करता त्यांना वाचवण्यासाठी “बॅकडेट प्लॅन” आखल्याची चर्चा विभागात रंगली आहे. 4 मार्चला पाठवलेले अंदाजपत्रक 24 मार्चपर्यंत कुठे होते ? हा प्रश्न आता प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाही पडला आहे.
संबंधित प्रभारी कनिष्ठ अभियंता त्यांच्या कार्यकाळात उपविभागीय कार्यालयात पाठवण्यात आलेले हे अंदाजपत्रक तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवण्यात आलेले अंदाजपत्रक गृहीत धरता पूर्वसंमती न घेताच संबंधित ठेकेदार जेव्हा हे काम करत होता तेव्हा त्याला सदर शिफ्टिंग कामासाठी विद्युत प्रवाह बंद करण्यासाठी परमिट कोणी दिले ? त्यावेळेस फील्ड वरील वायरमन, लाईनमन, बाह्य स्रोत कर्मचारी काय करत होते? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, किरकोळ चोरीप्रकरणी ४ हजार रुपयांच्या ऑइलसाठी तत्परतेने एफआयआर दाखल करणारे कार्यकारी अभियंता लाखो रुपयांच्या या गंभीर गैरव्यवहारावर मात्र मौन बाळगून असल्याने दुहेरी निकष स्पष्ट होत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
या सर्व प्रकरणामुळे संतप्त नागरिकांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. आता अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता या प्रकरणात वस्तुनिष्ठ कारवाई करणार की फक्त कागदी घोडे नाचवणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
