मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्यातील राजकारणानंतर आता मुंबई विद्यापीठातही शिवसेना विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
मुंबई विद्यापीठातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम देण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. या शिफारसीवर शिवसेनाप्रणित युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपामुळे हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरुंवर आली आहे.
११ जानेवारीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पार पडली होती. या बैठकीच्या अजेंड्यावर समिती सदस्यांना काही विषयाची जुजबी कल्पना देण्यात आली. मात्र अचानक या बैठकीत राज्यपालांच्या शिफारसीचे पत्र समिती सदस्यांपुढे ठेवण्यात आले.
या पत्रात विद्यापीठातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम द्यावे, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. या शिफारसीवर शिवसेनाप्रणित युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. युवासेनेच्या या आक्षेपामुळे प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरूंवर ओढावली होती. राज्यपालांच्या या शिफारसीचे पत्र माध्यमांच्या हाती लागलं आहे.
समितीच्या बैठकीत राज्यपालांनी मुंबईत विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये सुधारणा करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत असा विषय होता. संपूर्ण माहिती दिली नाही. मिटिंग सुरू झाली तेव्हा कुलगुरूंनी राज्यपालांनी कंपनीला काम देण्यासाठी दिलेले शिफारस पत्र दाखवले. ते पत्र आयत्यावेळी स्क्रीनवर दाखवले. अजेंड्यात पत्राचा उल्लेख नव्हता वा आम्हाला मेलही केला नाही.
मुंबई विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. विकास कामे होतात ती टेंडर प्रक्रियेद्वारे मंजूर होतात. विद्यापीठाकडे स्वतःचे इंजिनिअर, आर्किटेक्ट आहेत. मग ही जी आयआयएफसीएल कंपनी नेमकं काय काम करणार? अशी आमच्या मनात शंका आली. आपण या कंपनीला चार्जेस देणार ते का द्यावेत ? हा विद्यार्थ्यांचा पैसा आहे नेमकी ही कंपनी आणण्याचा घाट का घातला गेला. असे सदस्यांचे म्हणणे होते
गेल्या सरकारमध्येही शासनाने विद्यापीठाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कंपनी नेमली होती. त्यालाही आम्ही विरोध केला होता. कंपनीला काम देण्यासाठी पारदर्शक पद्धत आहे. टेंडर काढावे लागते. बैठकीत शासनाचे अधिकारी नव्हते. त्यामुळे पूर्ण माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्या प्रस्तावावर आम्ही आक्षेप घेत तो परत पाठवला…पण राजभवनातून हा प्रस्ताव आल्याने तो पुन्हा मंजुरीसाठी येऊ शकतो…शासनाची मदत घेत आहोत की अशाप्रकारे कुठली कंपनी येऊ शकते का? राज्यपाल सुचवू शकतात का? , असेही सदस्यांनी सांगितले
विद्यापीठाच्या कारकिर्दीत कधी कुणी कंपनी आली नव्हती. विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना असा प्रयत्न झाला होता. त्यालाही आम्ही विरोध केला होता.
राजभवनातून आलेल्या या पत्रात असे म्हटले आहे की, या कंपनीला मुंबई विद्यापिठातील विकास कामे करण्यासाठी जोडून घ्या. आणि या कामातील प्रोग्रेस रिपोर्ट कुलपती कार्यालय घेत राहील…अख्या महाराष्ट्रात इतकी विद्यापीठे आहेत, पण मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसवर लक्ष का? , असा प्रश्नही विचारला जात आहे .
