मुंबई वृत्तसंस्था । देशातील आर्थिक मंदी, मालमत्ता कर वसुलीतील घट, जीएसटीचे अपुरे अनुदान, पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या विविध करांमध्ये आलेली तफावत यामुळे राज्यातील बहुतेक महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती बिकट निर्माण झाली आहे. महापालिका अर्थसंकल्पामध्ये जेमतेम 50 टक्के रक्कमच जमा झाली असल्याने राज्यातील सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये नागरी सुविधांचा बोजवारा उडणार आहे.
महापालिकांच्या अर्थसंकल्पांचा आराखडा महापालिका आयुक्त स्थायी समितीला सादर करतात. स्थायी समितीचे अध्यक्ष किंवा सभापती त्याचा आढावा घेऊन अर्थसंकल्प महासभेला सादर करतात व त्यास मान्यता दिली जाते. महापालिका कायद्यामध्ये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास बंदी असल्याने स्थायी समितीचे अध्यक्ष अनेकदा आपल्या योजनांसाठी तरतूद करण्यासाठी जमा बाजूला मनमानी वाढ करतात. प्रत्यक्षात हा अंदाज प्रत्यक्षात येत नाही. यंदा त्यातच आर्थिक मंदीची भर पडली आहे. ही जमा गृहित धरून अनेक महापालिकांमध्ये नगरसेवक त्यांच्या आवडीची विकासकामे प्राधान्याने सुरू करतात. त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये पाणी, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण या सारख्या सुविधांऐवजी पदपथ सुधारणा, आधुनिक दिवे लावणे, मोफत बाके बसविणे यासारखे उपक्रम राबविले जात असल्याचेच चित्र आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई पालिकेचे तर अक्षरश: कंबरडे मोडले आहेच, पाठोपाठ पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर,जळगाव आदी सर्वच मोठ्या महापालिकांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली असल्याचे गंभीर आर्थिक चित्र समोर येत आहे. याचा परिणाम थेट नागरी सुविधांवर, शहरांच्या विकासकांमांवर होण्याची भीती असून त्याचा आर्थिक बोजाही करदात्यांवरच पडेल की काय असे चित्र सध्या आहे. राज्यातील महापालिकांची तुलनात्मक आर्थिक स्थिती पाहता देशाच्या आर्थिक अस्वास्थ्याचा फटका थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही बसला असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
