मुंबई : ‘वृत्तसंस्था । विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त जागा हा मर्जीचा नव्हे, मानाचा विषय आहे. मान आणि मर्जीत फरक आहे. मानाचा सन्मान करू, त्यांनी मानावर मर्जीची कुरघोडी करता कामा नये’, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांचे नाव न घेता शरसंधान साधले.
‘ महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला कुठलाही धोका नाही, सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत तर सोडाच, पण कोणी इच्छाही व्यक्त करणार नाही’, असा निर्वाळा उद्धव ठाकरे यांनी दिलाच, शिवाय, मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक आघाडीतील तीनही पक्ष एकत्रितपणे लढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे एकूणच येत्या काळात राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार व भाजप यांच्यात लढाई पहायला मिळणार आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीदिनानिमित्त मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांच्या राजकारणापासून ते महाराष्ट्राच्या प्रगतीपर्यंत अनेक विषयांवर संवाद साधला. राज्यपालनियुक्त जागांबाबत बोलताना, ‘राज्यपालांना पत्र देऊन, मुदत देऊन बरेच दिवस झाले’, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ज्या लोकशाहीला, राज्यघटनेला आपण मानतो त्याचा आदर करून आपले कर्तव्य प्रत्येकाने वेळोवळी बजावावे’ अशा शब्दांत त्यांनी राज्यपालांना लक्ष्य केले.
राज्य सरकारची बदनामी करण्यासाठी विकृत राजकारण खेळले जात आहे. एखाद्याला आयुष्यातून उठविण्यासाठी हीन राजकारण सुरू आहे. पण कर्माने मरणाऱ्याला धर्माने मारू नका, अशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिकवण आम्हाला असल्याने आम्ही संयम सोडलेला नाही, असे ते म्हणाले.
राज्यातील सरकार पडण्याबाबत रोज नव्या तारखा दिल्या जात आहेत. आम्हाला कोणताच धोका नाही. महाराष्ट्रात आम्ही तीनही पक्ष मजबुतीने उभे आहोत. शिवाय आता केवळ पक्षच नाही, तर जनताही आमच्या सोबत आहे. आमच्या कामाला जनतेकडून चांगला प्रतिसाद आहे, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र विकास आघाडीमधून बाहेर पडण्याची कोणाची हिंमत होण्याची शक्यता सोडाच, तशी इच्छाही कुणी व्यक्त करणार नाही. इथे जे मिळतेय त्यापेक्षा तिकडे जाऊन त्यांना आणखी काय मिळणार, ही एक गोष्ट. दुसरा मुद्दा म्हणजे जे जाणार ते कोणत्या पक्षाचे जाणार आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे जे पुन्हा सत्तेवर येणार असे म्हणत होते ते पुन्हा येऊ शकले नाहीत. असे असताना जे महाराष्ट्र विकास आघाडीमधून बाहेर पडतील त्यांना कशावरून पुन्हा सत्ता मिळेल, असा प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.
‘हिंदुत्व म्हणजे धोतर नाही, पाहिजे तेव्हा सोडायला. हिंदुत्व म्हणजे आमचा श्वास आहे, हा श्वास आम्ही कधीच सोडू शकत नाही. हिंदुत्व आमच्या धमन्यांमध्ये खेळते आहे. तुम्ही काश्मीरमध्ये कोणासोबत जाता? बिहारमध्ये संघमुक्त भारताची हाळी देणाऱ्या नितिशकुमार यांच्यासोबत तुम्ही युती केली. तुमच्या हिंदुत्वामध्ये राजकीय तडजोडी आहेत. देवळात घंटा बडविणे म्हणजे हिंदुत्व नव्हे हे आमच्या आजोबांनी आम्हाला सांगून ठेवले आहे’, अशी टिपणी करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सेनेच्या हिंदुत्वावर घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांना उत्तर दिले.
आमच्यात समन्वय नसता तर राज्य सरकार पडले असते. मात्र आमच्यात योग्य समन्यव आहे. घटक पक्षांकडून सूचना येतच असतात, मात्र एकदा का मी निर्णय घेतला की मग त्याला त्यांचा पाठिंबाच मिळतो. विनाकारण आकांडतांडव होत नाही. तिन्ही, पक्षांनी तसेच अपक्षांनी मला मानसन्मान दिला आहे. शरद पवार साहेब देखील अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत असेच म्हणतात. गेल्या वर्षभरात प्रशासनाचाही खूप चांगला अनुभव मला आला. एक वर्ष पूर्ण करण्यात जसा माझ्या राजकीय सहकाऱ्यांचा वाटा आहे तेवढाच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही आहे.
विरोधकांच्या इच्छेवर आता काहीही होणार नाही, आता आमचे सरकार असल्याने आमचीच इच्छा असेल. त्यामुळे आता कांजूरची मेट्रो कारशेड होणारच आहे. तिचा फायदा अधिक जनसंख्येला होईल. वास्तविक आधीच्या सरकारने, इच्छा नसते तिकडे आरेचा डेड एण्ड होतो, हे दाखविले. मात्र आता आम्ही हा अडथळा दूर केला आहे. त्यांनी जंगलाची, निसर्गाची विल्हेवाट लावली, त्यांनी असे करून एकप्रकारे विकासाला मारण्याचेच काम केले. आम्ही विकास आणि पर्यावरण असा समतोल साधतोय.
आम्हाला चांगल्या सूचना करा, आम्ही जरूर विचार करू. मात्र काहीतरी सूचना करायच्या आणि तुम्ही आमचे ऐकत नाही, असे म्हणायचे हे बरोबर नाही. कोरोनाचे संकट जगावर आहे. अशावेळी माणुसकीच्या नात्याने एकत्रित येऊन एकमेकांना मदत करणे अपेक्षित आहे.
लॉकडाउनचा एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असताना आम्ही महाराष्ट्राला सावरण्याचे काम करतोय. जूनमध्ये राज्यात १७ हजार कोटी रुपयांची, तर त्यानंतर आणखी ३७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. मात्र ज्या राज्यात आमची सत्ता नाही ते राज्य बुडाले तरी चालेल अशी जी काहींची भावना आहे ती चुकीची आहे.
अलिकडे अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानंतर त्याची पाहणी करण्यासाठी केंद्रातून पथकेही आली नाहीत. मदत देण्यामध्ये दुजाभाव करता कामा नये. उद्या मदत वाटायची झाल्यास मला पक्ष बघून मदत वाटून चालणार नाही. अशावेळी पंतप्रधानांनी देखील पक्षवार प्रांतरचना करायचे ठरविल्यास तर तो अन्यायच ठरेल. आपल्या राज्यात केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीची ३६ ते ३८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून वेळोवेळी यायला हवी. तसे होत नसेल तर नवी प्रणाली आणा.
मुळात वीज बिलांना वाढीव म्हणणे योग्य नाही. सरकारने कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. कोरोनामुळे महिन्या महिन्यांची जी बिले होती ती तीन महिन्यांची एकत्रित आली. वीज कंपन्याकडे जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आता हे सर्व आम्हाला पुढे घेऊन जायचे आहे.
केंद्राशी आमचे बोलणे सुरू आहे. लोकल सुरू केल्यानंतर गर्दी होणार व ते धोकादायक आहे. लस अजून आलेली नाही. आली तरी ती किती येईल, ती किती प्रभावी असेल, तिची प्रतिकारात्मक शक्ती किती टिकेल असे बरेच प्रश्न अधांतरी आहेत. त्यामुळे हात धुणे, मास्क लावणे आणि सुरक्षित वावराचे नियम पाळणे या त्रिसूत्रीचा अवलंब सगळ्यांनी करावा.
