फैजपूर, प्रतिनिधी । मधुकर सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास चेअरमन शरद महाजन दुर्लक्ष करीत असून सत्तारूढ अमदारांकडे चेअरमन यांचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप १५ संचालकांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे.
दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, २०१५ ते २०१९ या चार वर्षाच्या काळात मधुकर कारखान्यावर आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे गरजे होते. तसेच मागील वर्षभरापासून कारखाना भाडेतत्वावर देण्याशिवाय पर्याय नाही या संदर्भात मिटिंगमध्ये चर्चा होऊन सुद्धा चेअरमन महाजन यांनी कुठलीच कारवाई केली नसून हे आपले अपयश सभासद उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.
दि २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला की, परिसरातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन तसेच साखर आयुक्तांचे मार्गदर्शन घेऊन वार्षिक सभा घ्यावी मात्र आपण दि २ जानेवारी २०२० पर्यंत महाजन यांनी कुठलीही कारवाई न करता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आणि २० मे २०२० च्या सभेत कोविड १९ चे कारण सांगून सभा घेता येणार नसल्याचे सांगितले.
आ शिरीष चौधरी यांच्याकडे आपण जाऊन कुठलीही चर्चा करत नाही. कारखाना हितासाठी सर्व नेते सोबत आहे तरी आपण येत्या ७ दिवसात कारखाना भाड्याने देण्यासंबंधी ठोस पाऊले उचलावी. शेतकरी, कामगार, ठेवीदार, उसतोडकरी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सर्वांना योग्य न्याय मिळवून देणे हे आपले कर्तव्य आहे असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
पत्रकात मसाकाचे संचालक नितीन चौधरी, लीलाधर चौधरी, संजय महाजन मिलिंद नेहते, प्रशांत पाटील, निर्मला महाजन, अनिल महाजन ,शालिनी महाजन,रमेश महाजन, शैला चौधरी, भागवत पाचपुळे, नथ्थु तडवी, संजय पाटील बारसु नेहेते व कामगार प्रतिनिधी किरण चौधरी यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
दरम्याने, मधुकर सहकारी कारखाना चेअरमन शरद महाजन यांनी सांगितले की, संचालक मंडळांच्या वेळोवेळी सर्व विषय मांडण्यात आलेले आहे. कारखाना हितासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. काही संचालकांनी दिलेले निवेदन चुकीचे आहे. आमदार शिरीष चौधरी यांना कारखाना हितासाठी मी नेहमी मी फोन करत असतो. आणि पुढेही कारखाना सुरळीत व्हावा यासाठी आमदार चौधरी यांचे प्रयत्न असणारच आहे. कारखाना हितासाठी मी कधीही राजकारण केले नसून भविष्यात देखील करणार नाही. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागते तरच पुढील विषय मार्गी लागतात या संदर्भात साखर आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून सभेची परवानगी मागितली आहे हे सर्व विषय संचालक मंडळा समोर ठेवलेले आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यात येईल.
