मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीची एसआयटी कडे हस्तांतरित करण्यात यावी अशी याचिका महाविकास आघाडी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. हि याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १ एप्रिल रोजी दुपारी झालेल्या सुनावणी नंतर फेटाळली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात इडी कडून अटक करण्यात आली आहे. या संदर्भात सक्तवसुली संचलनालयातर्फे तपास सुरू आहे. बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अनिल देशमुख यांच्यासह संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे हे देखील तुरुंगात आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासंदर्भातील सीबीआय चौकशी विशेष तपास पथकाकडे एसआयटीकडे हस्तांतरीत करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मविआ सरकारने विद्यमान सीबीआय संचालकच महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांना कारणीभूत असल्याचे झालेल्या युक्तिवादात सांगितले. परन्तु, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर मविआ सरकारची ही याचिका फेटाळली आहे.
अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा गैरवापर करीत बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेमार्फत बार मालकांकडून खंडणी वसूल करीत बेकायदेशीर मार्गाने अन्यत्र पाठवण्यात आले. या संस्थेवर अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्य पदाधिकारी आहेत. या आरोपावरून माजी मंत्री देशमुख यांची चौकशी सुरु आहे.
