मुंबई प्रतिनिधी । मराठा आरक्षणावरील याचिकेवरील सुनावणीसाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाची घोषणा केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरूध्द याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावरील सुनावणीसाठी राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आता न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. राज्य सरकारने यासाठी मागितलेली जास्त मुदतची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर २३ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
