मुंबई वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या स्थगितीनंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विरोधी पक्षांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची धार धरलीय , मराठा संघटनांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिलीय. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सरकारची सविस्तर भूमिका मांडत मराठा समाजाला संयम राखण्याचं आवाहन केलं.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्व राजकीय पक्षांनी एकमतानं घेतला आहे. समाजाच्या लढ्याला न्याय देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयातील लढाई आपण जिंकलो. सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे. आधीच्या सरकारने नेमलेले वकीलच मराठा आरक्षणाची लढाई लढताहेत. उलट विविध संघटनांच्या सूचनेनुसार आपण आणखी वकील दिले आहेत. आपण न्यायालयीन लढाईत कुठेही कमी पडलेलो नाही,’ असा दावा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला.
‘देशातील इतर राज्यांप्रमाणे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावं ही आपली विनंती होती. ती न्यायालयानं मान्य केली. मात्र, ते करताना सध्याच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. हे अनपेक्षित होतं. खरंतर स्थगितीची गरज नव्हती. त्यामुळं नव्यानं हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यानंतरही लगेचच सरकारनं पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. सर्व संस्था, संघटना व विधिज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. पुढं काय करायचं हे सगळं ठरवण्याचं काम सुरू आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘सरकारच्या आणि मराठा समाजाच्या भावना वेगळ्या नाहीत. अत्याचाराविरुद्ध लढा द्यायलाच हवा. पण सरकार दाद देत नसेल तर तशी भूमिका घेणं ठीक आहे. इथे सरकार आपलंच आहे. निर्णय झालेला आहे. मग लढाई का करायची? आपण एकत्र आहोत. सरकार हिरीरीनं आरक्षणाची बाजू मांडतंय. सरकार मराठा समाजासाठी भांडतंय. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आरक्षण मिळण्याआधी समाजाला दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल यावरही विचार सुरू आहे. त्यामुळं कृपया मोर्चे व आंदोलने करू नका. कोरोनाचं संकट असताना अशा आंदोलनाची खरंच गरज नाही,’ असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं. ‘कोणीही गैरसमज पसरवू नका. कारण गैरसमज पसरवण्यासारखं यात काहीही नाही. जे काही आहे ते स्पष्ट आहे,’ असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
