नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीसाठी सरकारी वकीलच उपस्थित राहिले नाहीत. यामुळे ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करावी लागली. सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थिगिती दिल्यानंतरची आजची पहिलीच सुनावणी होती. आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. असे असताना महाराष्ट्राचे सरकारी वकील मुकूल रोहतगी हे कोर्टात गैरहजर राहिल्याने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करावी लागली.
ही परिस्थिती पाहता आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. कोर्टात सरकारी वकील हजर झाले नाहीत. मात्र आम्ही विनंती केल्यानंतरही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे दिसते, असे विनोद पाटील म्हणाले. न्यायालयासमोर भक्कमपणे बाजू मांडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचेही पाटील म्हणाले.
आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नसून आमचे मराठा आरक्षणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. उत्तम वकील देण्यात आले असल्याचेही ते म्हणाले.
