जळगाव (प्रतिनिधी) मध्यप्रदेश सरकारकडून जनजोडो अभियानांतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय पाण्यावर कार्यशाळा नुकतीच घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्रातून सामुदायिक वन हक्कामध्ये स्थानिकांचा सहभाग, त्यांचे अधिकार व त्यातून पाणी स्रोत आणि नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन, व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकाराबाबत पेपर प्रस्तुत केल्याबाबत मध्यप्रदेश सरकारचे आरोग्य व पर्यावरण मंत्री सुखदेव पानसे यांनी प्रतिभा शिंदे (लोक संघर्ष मोर्चा) यांना सन्मानीत केले.
मध्यप्रदेश सरकार पहिले राज्य ठरले ज्यांनी “जल का अधिकार (संरक्षण आणि सस्टें नेबल उपयोग) अधिनियम व नदी पुनरुज्जीवन कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ राय यांच्या समोर प्रतिभा शिंदे यांनी बोलताना सांगितले की, गावातील शेवटच्या माणसाला विकास म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांची लूट नाही. तर शेवटच्या माणसाला त्याच्या अधिकारासह सहभागी करून घेणे आहे. पाण्याच्या अधिकार बाबत आपण जेव्हा बोलतो. तेव्हा गावातील लोकांना आपल्या पाण्याची संरचना व स्रोतवर अधिकार दिले पाहिजेत.तसेच पाणी पिण्यासाठी पहिली प्राथमिकता तर दुसरी प्राथमिकता शेती व नंतर उद्योगांना दिली पाहिजे. यावेळी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेले जल साक्षरता केंद्र मध्यप्रदेशमध्ये सुरू करण्याची घोषणा केली. त्याच बरोबर त्यांनी या कायद्याअंतर्गत गावातील पाणी संरचना मजबूत करण्यासाठी गावात जल सहेलीचे जाळ विणण्याची घोषणा केली.
