चेन्नई : वृत्तसंस्था । मद्रास उच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणत केंद्र सरकारला या पोपटाला म्हणजेच सीबीआयला मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही संसदेला अहवाल देणारी एकमेव स्वायत्त संस्था असावी, असं न्यायालयानं म्हटलंय. सीबीआय भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हातातील बाहूलं बनल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून विरोधक करत आहेत. असं असलं तरी सीबीआय ही सीएजी प्रमाणे फक्त संसदेला उत्तरदायी असणारी संस्था असावी, असं मत न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
सीबीआयच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज न्यायालयानं व्यक्त केली. त्यासाठी दिलेल्या १२ कलमी निर्देशात न्यायालयाने म्हटलं, की “हा आदेश म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपटाला (सीबीआय)’ सोडण्याचा प्रयत्न आहे. २०१३ मध्ये कोलफील्ड वाटप प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टिप्पणी केली होती आणि त्याला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असं संबोधलं होतं. त्यावेळी विरोधी पक्षातील भाजपाने सीबीआयवर काँग्रेसचं नियंत्रण असल्याचा आरोप केला होता.”
न्यायालयाने म्हटलं की, या एजन्सीला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल. शिवाय न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांमध्ये सीबीआयने अनेक विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सीबीआय भाजपच्या नियंत्रणात असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तर सीबीआय हे पंतप्रधान मोदींनी नियंत्रित केलेले ‘षड्यंत्र ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ आहे, असं अनेकदा म्हणत असतात.
