मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात केलेल्या दाव्याने खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारं संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती, असं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे.
पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असं शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितलं आहे. ‘रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाचं नेतृत्व करत होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती.’ असं वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत.
“डीजीपींच्या आदेशामुळे रश्मी शुक्ला यांनी पाळत ठेवली. त्या फक्त डीजीपींच्या आदेशाचे पालन करत होत्या. त्यांनी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियमानुसार राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. १७ ते २९ जुलै २०२० पर्यंत कुंटे यांनी त्यांना देखरेख करण्याची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी २५ मार्चला सरकारला सोपवलेल्या अहवालात ही बाब नमुद केली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी परवानगी घेताना चुकीची माहिती दिली असं स्पष्टीकरण दिलं होतं” असंही जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात असल्याची आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
वरीष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या काही फोन टॅपिंगमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर तीव्र टीका केली होती. यावरुनच सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्याचप्रमाणे काँग्रेसने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले होते. भाजपाने रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा आणि फोन टॅपिंग प्रकरणाचा हवाला देत राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
