मुंबई: वृत्तसंस्था । उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदं भरण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे वित्त विभागानं मे 2020 मध्ये सरकारी पदभरतीवर निर्बंध आणले होते. राज्य सरकारच्या 4 मे 2020 ज्या आदेशातून प्राचार्य पदाला वगळण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे 260 पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जानेवारी महिन्यात देखील प्राचार्य पद भरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य आणि सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया 4 मे 2020 च्या शासन आदेशानं खंडित करण्यात आली होती. प्राचार्य पदभरती करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्राप्त झालेल्या निवेदंनांचा विचार करून सरकारनं 260 पदं भरण्यासाठी मंजुरी आहे. विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान आणि राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती प्रमाणिकरण (नॅक) कडून तपासणी होण्यासाठी नियमित प्राचार्य कार्यरत असणं आवश्यक आहे. याचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शासन आदेशात म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं 3 मे 2020 रोजी पद रिक्त असेल त्या महाविद्यालयांना प्राचार्य भरती राबवता येणार आहे.
प्राचार्य पदाची भरती प्रक्रिया राबवताना राज्य सरकारनं लागू केलेले शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश आणि सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे. प्राचार्य पदभरतीसाठी दाखल होणार प्रस्ताव विभागीय सहसंचालक आणि शिक्षण सहसंचालकांनी तपासणी करुन राज्य शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारनं 260 पदांच्या प्राचार्य पदभरतीला मंजूरी दिली असली तरी महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी, अशी मागणी सातत्यानं होत आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत काही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 5 जानेवारीला सहायक प्राध्यापक भरती बाबत नेट – सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या सदस्य, यावेळी प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता, संचालक धनराज माने यांच्या सोबत बैठक घेतली होती.
