मुंबई : वृत्तसंस्था । शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून वर्गोन्नतीच्या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. काहीच मूल्यमापन होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतिपुस्तकावर वर्गोन्नतीशिवाय अन्य कोणताही शेरा देऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे
विद्यार्थ्यांची संपादणूक लक्षात घेऊन त्यांचे शंभर गुणांत रूपांतर करून श्रेणी निश्चित करावी असेही शिक्षकांना सांगण्यात आले आहे . .
राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ कलम १६ अन्वये वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी नुकताच जाहीर केला होता. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या वर्गोन्नतीसाठी मूल्यमापन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शिक्षकांनी विविध पद्धतींचा वापर करून आकारिक मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत आकारिक मूल्यमापनातील विद्यार्थ्यांची संपादणूक लक्षात घेऊन त्याचे शंभर गुणांमध्ये रुपांतर करून श्रेणी निर्धारित करावी, कोणत्याही कारणास्तव आकारिक, संकलित मूल्यमापन करता न आलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत शासनाच्या सूचनांनुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ कलम १६ नुसार पुढील वर्गात वर्गोन्नत करावे.
कमी श्रेणी मिळालेले विद्यार्थी आणि वयानुरूप दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस विशेष प्रशिक्षण घेण्यात यावे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने विकसित केलेल्या विद्यार्थी मित्र पुस्तिकांची मदत घ्यावी. नियमित वर्गाची अध्यापनाची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात यावी. वर्गोन्नती प्रक्रियेची कार्यवाही करताना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विद्यार्थ्यांचे नव्याने ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन मूल्यमापन करण्यात येऊ नये. विद्यार्थ्यांचे प्रगतिपुस्तक, संचयी नोंद पत्रक आदी कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करून स्थानिक परिस्थितीनुसार वितरित करावीत. क्षेत्रीय स्तरावरून मूल्यमापनाबाबत इतर सूचना शाळांना देण्यात येऊ नयेत. वर्गोन्नती मूल्यमापनाच्या सूचना राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना लागू राहतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
कोरोनाकाळात शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून कृतिकार्यक्रम विकसित करण्यात येतील.असेही नमूद करण्यात आले आहे.
