नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । पेगॅसस हेरगिरीचे आरोप फेटाळत केंद्र सरकारने एक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे
पेगॅसस पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले, ज्यामध्ये तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याबाबत सांगितले गेले आहे.
आपल्या दोन पानी प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, याचिककर्त्यांनी सरकारवर जे आरोप केले आहेत, ते सर्व चुकीचे आहेत. कोणत्याही नेता, पत्रकार, अधिकारी आदींची हेरगिरी केली गेली नाही. हे सर्व आरोप अनुमानांवर अधारित आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच, केंद्राने पुढे सांगितले की, त्यांच्याकडून कथित पेगॅसस स्नूपिंगच्या मुद्द्याच्या तपासासाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती गठीत केली जाईल.
केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही एका संवेदनशील विषयाला सामोरे जात आहोत, ज्याला काही लोक सनसनाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या विषयाशी राष्ट्रीय सुरक्षा जुडलेली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालयाची इच्छा असेल तर तटस्थ तज्ञांसह स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाऊ शकते.
पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी अॅड. वकील एमएल शर्मा, राज्यभा खासदार जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम आणि शशिकुमार, जगदीप चोककर, नरेंद्र मिश्रा, पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाकडून याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून केंद्रावर हेरगिरीचे आरोप करण्यात आलेले आहेत. निष्पक्ष चौकशीची देखील त्यांची मागणी आहे.
