नवी दिल्ली :: वृत्तसंस्था । ‘पीएम केअर्स फंडा’ची स्थापना सरकारने केलेली असल्याने हा फंड सार्वजनिक असल्याची माहिती केंद्र सरकारने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. मात्र, हा फंड माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे, असेही म्हटले असल्याने याफंडबाबत धोरणगोंधळ सुरूच असल्याचे दिसत आहे.
पीएम केअर्स फंड खासगी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने अलीकडेच वेबसाइटवर केला होता. आता त्याच्या विरोधी उत्तर केंद्राने दिले आहे. माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला २४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ‘पीएम केअर्स फंड ही संस्था केंद्र सरकारने स्थापन केलेली, केंद्र सरकारच्या मालकीची आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. मात्र या फंडात खासगी निधी स्वीकारला जात असल्याने तो आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही.
‘पीएम केअर्सला वैयक्तिक, संस्था, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) फंड, परदेशी व्यक्ती/संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्याकडून मिळालेल्या देणग्यांद्वारे वित्तपुरवठा केला जातो. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) अंतर्गत अनिवार्य अटीनुसार, या ट्रस्टला सरकारकडून वित्तपुरवठा केला जात नाही; खासगी व्यक्ती विश्वस्त म्हणून हा ट्रस्ट चालवत नाहीत. त्यामुळे पीएम केअर्स फंडाला सार्वजनिक प्राधिकार मानले जाऊ शकत नाही,’ असे ‘आरटीआय’ उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे.
‘पीएम केअर्स’ ट्रस्टची नोंदणी २७ मार्च रोजी करण्यात आली असून पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष आहेत, वरिष्ठ मंत्री विश्वस्त आहेत. काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या ट्रस्टच्या करारपत्रामध्ये या ट्रस्टवर सरकारची मालकी किंवा नियंत्रण नसल्याचे म्हटले आहे. या ट्रस्टवर केंद्र किंवा कुठल्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेले उत्तर आणि ट्रस्टचे करारपत्र या अधिकृत कागदपत्रांमधील विरोधाभास समोर आल्यानंतर पीएम केअर्स फंडबद्दल संभ्रम वाढला आहे. सरकारी संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या या फंडामध्ये विविध देणगीदारांकडून कोट्यवधी रुपये स्वीकारण्यात आले आहेत. अशा देणगीदारांची माहिती जाहीर करणे आवश्यक असतानाही पीएम केअर्स फंडाला मात्र ते बंधनकारक नसल्याचे चित्र आहे.
