जळगाव प्रतिनिधी । आज आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याच्या अंतर्गत जलजीवन मिशनला परवानगी देण्यात आली असून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळाची मुंबईत बैठक झाली. यात
राज्यात केंद्र शासन प्रणित जल जीवन मिशन राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. जल जीवन मिशनसाठी, राज्य पाणी आणि स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. या मिशनसाठी मिशन संचालक या पदासाठी भाप्रसे संवर्गातील सचिव दर्जाचे पद नव्याने निर्माण करण्यात येत आहे.
यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन २०२४ पर्यंत, वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. जल जीवन मिशन योजना ५०:५० टक्के केंद्र व राज्य हिश्याने राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
सध्या राज्यातील एकूण १३२.०३ लक्ष कुटुंबांपैकी ५०.७५ लक्ष कुटुंबांकडे वैयक्तिक नळ जोडणी उपलब्ध आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत पुढील ४ वर्षात एकुण ८९.२५ लक्ष नळ जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. यासाठी अंदाजे रू. १३६६८.५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळ जोडणीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी बेस लाईन सर्वेक्षण करुन पुढील ४ वर्षाचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी वार्षिक ग्राम कृती आराखडा, जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा तयार करण्यात येईल.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा असेल. ग्राम पातळीवर जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती यंत्रणा म्हणून ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समिती काम करेल. यामध्ये गाव पातळीवर निर्माण करण्यात येणार्‍या मूलभूत सोई सुविधांच्या १० टक्के इतका निधी लोकवर्गणीद्वारे जमा करण्यात येईल. जल जीवन मिशनसाठी वैकल्पिक आर्थिक मॉडेलच्या माध्यमातून राज्य स्तरावर जल जीवन कोष निधी तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, आजच्याच बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनाचा कालावधी दि.३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. पण यात मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यात २०१६-१७ व २०१९-२० ते या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवित होता. या कार्यक्रमांतर्गत रु.२००० कोटी इतका निधी १००३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याकरिता, रु.१३०.८६ कोटी इतका निधी बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याकरिता व रु.४०० कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता अशाप्रकारे एकूण रु.२५३०.८६ कोटी इतका निधी चार वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित होते.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रु.६००.५० कोटी इतक्या किंमतीच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच रु.११८.६३ कोटी इतक्या किंमतीच्या ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता रु.४३०.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता होती.
पण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला शुध्द पेयजल पुरविण्यासाठी मदत होणार असल्याचे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.
