पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | तालुक्यातील गायरान जमिनीवरील झालेले अतिक्रण हटविण्यात येवून नये अन्यथा बिऱ्हाड आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा एकलव्य संघटनेच्या वतीने तहसिलदार कैलास चावडे यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, पूर्वीपासुन आदिवासी बेघर व भूमिहीन असल्यामुळे आदिवासी भिल्ल समाज अतिक्रमण करुन वहिवाट नुसार राहत आहे. आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी व शेतीसाठी कसत असलेल्या अतिक्रमण हटविणेस स्थगिती मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. यावेळीप्रदेश कार्याध्यक्ष सुधाकर वाघ, जिल्हा अध्यक्ष संजय सोनवणे, युवा जिल्हा अध्यक्ष रविंद्र सोनवणे, तालुका अध्यक्ष गणेश वाघ, तालुका उपाध्यक्ष प्रताप भिल, युवा तालुका अध्यक्ष गणेश भिल, तालुका संघटक राजेंद्र सोनवणे, पाचोरा तालुका कार्य अध्यक्ष संतोष महाले विद्यार्थी आघाडी तालुका प्रमुख कैलास सोनवणे, बबन मोरे तालुका सल्लागार बबन मोरे, प्रताप भिल, संतोष महाले, बबन मोरे टायगर ग्रुप तालुका प्रमुख सुनिल सोनवणे, टायगर ग्रुप उप प्रमुख राहुल ठाकरे, शहर अध्यक्ष प्रतिभा पवार, राजेंद्र सोनवणे उपस्थित होते.
बिहाड आंदोलनातील प्रमुख मागण्या-
आदिवासी समाज ज्या ठिकाणी राहत आहे त्या ठिकाणची जागा अतिक्रमण निष्कषीत करण्यात येऊ नये. अतिक्रमण निष्काषित करण्यापूर्वी आदिवासी समाजाचे पुनर्वसन करण्यात यावे. आदिवासी समाज हा आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी सरकारी गायरान जमिनीवर शेतीसाठी ४० ते ५० वर्षापासून शेती कसत आहे. तसेच सदरील समाज हा भुमीहीन असल्याने त्याचे अतिक्रमण निष्काषित करण्यात येऊ नये. आदिवासी समाजात मृत्यु झाल्यावर दफन विधी करण्याची प्रथा आहे. परंतू आतार्पत शासन निर्णयाप्रमाणे दफनभुमीसाठी जागा कुठेही उपलब्ध करुन दिलेली नसल्यामुळे मृत्यु झाल्यावर दफनविधी करण्यासाठी गावा – गावात, जागेवरुन वाद – विवाद निर्माण होतात. त्यामुळे नदी नाल्याच्या कडेला दफनविधी करावा लागतो. त्यामुळे प्रेताची विटंबना होऊन आदिवासी समाजाच्या भावना दुखविल्या जातात. तरी शासन निर्णयानुसार ताबडतोब दफनविधीसाठी लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी समाजाला जागा उपलब्ध करुन त्याचा ७/१२ उतारा नावे वरून मिळावा. तसेच आपल्या जळगाव जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे. हा समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असल्यामुळे आज रोजी देखील मोठ्या प्रमाणात स्वत:ची राहण्यासाठी जागा या समाजाकडे नसल्यामुळे हा समाज सरकारी गायरान जागेवर राहुन आपला उदरनिर्वाह चालवित आहे. या आदिवासी भिल्ल समाज बांधवांचे अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी. अशी मागणी एकलव्य संघटनेतर्फे तहसिलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देवुन करण्यात आली आहे. सदरचे निवेदन निवासी नायब तहसिलदार संभाजी पाटील यांनी स्विकारले.
