मुंबई : वृत्तसंस्था । उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या उपसमितीकडून पदोन्नतीसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढताना आम्हाला विचारलं गेलं नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी अध्यादेश काढून रद्द ठरवलं आहे. मात्र, काँग्रेसनं या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी वेळ मागितली असून, या चर्चेनंतरच काँग्रेस आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच, या संदर्भातील अध्याधेश काढताना आम्हाला विचारलं गेलं नाही, असं देखील त्यांनी बोलून दाखवलं आहे.
यावेळी नाना पटोले म्हणाले की, “संविधानिक व्यवस्थेच्या आधारावर जे काही प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थेला अधिकार आहेत, ते अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजेत. पदोन्नतीतून आरक्षण हा जो विषय आहे. अनेक राज्यांनी याचं एक वस्तूस्थिती धोरण तयार केलेलं आहे आहे. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एससी, आदिवासी या सगळ्यांना यात फायदा कसा मिळेल जे मागास, गरीब आहेत त्यांनाही कसा फायदा मिळेल? अशा पद्धतीचं अनेक राज्यांनी धोरण तयार केलेलं आहे, हे संविधानिक आधारावर केलेलं आहे.”
“महाराष्ट्रातही या पद्धतीचं एक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचं धोरण राज्य सरकारने ठरवून घ्यावं, जेणेकरून हा वाद पुढील काळात उपस्थित होणार नाही आणि सामाजिक व्यवस्थेत एकमेकांत विरोध होणार नाही, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे.” असंही पटोले म्हणाले.
“या संदर्भातील अध्यादेश काढताना आम्हाला विचारलं गेलेलं नाही. आमच्या मंत्र्यांनी देखील हेच सांगितलं आहे, म्हणून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितलेली आहे. त्यांच्या भेटीनंतर याबाबत तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. हा राष्ट्रवादी, शिवसेना किंवा काँग्रेसचा विषय नाही. हा संविधानिक अधिकाराचा विषय आहे. एकदा मुख्यमंत्र्यासोबंत बैठक झाल्यानंतर व सगळ्यांच्या समक्ष सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर आम्ही भूमिका स्पष्ट करू.शासन हे संविधानिक व्यवस्थेच्या आधारावर चालावं ही भूमिका काँग्रेसची आहे आणि ती कायम राहणार.” असं देखील यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी सांगितलं.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वासाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्याच वेळी या निर्णयाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नती या याचिकेवरील न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारे पदोन्नती मिळालेल्यांना याबाबतची माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
