धरणगाव (प्रतिनिधी) पदोन्नती आरक्षण हा कर्मचार्यांचा हक्क व अधिकार आहे. त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी छत्रपती क्रांती सेना व सहयोगी संघटनांतर्फे निवेदन तहसीलदारांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले.
मद्रास सर्वोच्च न्यायालयानेही तसा निकाल दिलेला आहे.भारतात आरक्षण मौलिक अधिकार आहे. परंतु प्रत्यक्षात शासन लागू करत नसल्यामुळे या संदर्भात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या ‘रिझर्वेशन इन प्रमोशन’ हा कायदा संविधान अनुसूची 9 मध्ये समाविष्ट करण्यात यावा, करीता संपूर्ण देशभरात राष्ट्रपतींना नायब तहसीलदार प्रथमेश मोहोळ यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. विक्रम सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणगाव येथे निवेदन देण्यात आले. यावेळी छत्रपती क्रांती सेनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण पाटील , प्रोटॉनचे अध्यक्ष सुनिल देशमुख , आकाश बिवाल, भारत मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष गौतम गजरे , बुद्धीष्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे तालुका संयोजक निलेश पवार, बहुजन क्रांती मोर्चाचे तालुका संयोजक आबासाहेब राजेंद्र वाघ, रईस मोमीन व विविध संघटना व त्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
