पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत होण्याची नितीन राऊत यांना आशा

 

मुंबई : वृत्तसंस्था । मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीनंतर पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत होण्याची आशा ऊर्जामंत्री  नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे

 

पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड आदी मंत्र्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. बैठक पार पडल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच यावर तोडगा निघेल. तसेच, मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.

 

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले, “पदोन्नती आरक्षण या विषयी बैठकीत सकारात्मक सांगोपांग चर्चा झाली आहे आणि निश्चितच यावर तोडगा निघेल, अशी मला खात्री आहे. सरकार देखील याबाबत सकारात्मक आहे. सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि त्यामुळे आता काही अडचण येणार नाही. लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल.”

 

७ मे रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाबाबतच चर्चा होती. चर्चा झाली असून सरकारच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जी भूमिका मांडली, त्यावर सर्वांनी अभ्यास करायचं ठरवलं. कायदेशीरबाबी अनेक आहेत. प्रशासकीय बाबी आहेत. सकारात्मक निर्णय होईल, असं सर्वांनी मत व्यक्त केलं आहे.” असंही राऊत यांनी सांगितलं.

 

आम्ही विषय लावून धरला यात काही वाद नाही. तीन पक्षाचं सरकार आहे हे सर्वांना माहिती आहे आणि निर्णय घेण्यासाठी तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना तो विषय समजावून सांगणे व त्यावर मार्गदर्शन घेणे. हे सर्व विषय त्यामध्ये असतात. आज आम्ही यावर सखोल चर्चा केली व सर्व बाबी समजून घेतल्या आहेत. आता केवळ निर्णयापर्यंत पोहचायचं आहे, दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका कुणीतरी दाखल केलेली असून, त्याच्या सुनावणीची २१ जून तारीख आहे. त्यामुळे थोडा पेच निर्माण झालेला आहे. यासंबंधी कायदेशीर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल व तो निर्णय सकारत्मक असेल.” असं नितीन राऊत यांनी यावेळी बोलून दाखवलं.

 

पदोन्नतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी आधीच्या भाजपा सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षित जागा सुरक्षित ठेवल्या होत्या, मात्र आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षणच संपुष्टात आणले” , अशी कैफियत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती.

 

Protected Content