नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी न वापरली जाणारी खाती काही कालावधीनंतर निष्क्रीय केली जातील असं आता व्हाट्स अँपने सांगितलं आहे.
जगभरात व्हॉट्सअ‍ॅप हे मॅसेजिंग अ‍ॅप मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. मात्र व्हॉट्सअ‍ॅपनं आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. नवी पॉलिसी स्वीकारायची की नाही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. दुसरीकडे व्हॉट्सअ‍ॅपने त्याच्या प्रश्न विभागात काही प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत.
निश्चित कालावधीत व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर न केल्यास तो कालावधी यासाठी ग्राह्य धरला जाईल आणि त्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप खातं कायमस्वरूपी बंद केलं जाईल. खातं निष्क्रिय करण्यासाठी अटी असणार आहेत. एक तर खातं कायमस्वरूपी बंद केलं जाईल आणि त्याचा पूर्ण डेटा सर्व्हरमधून कायमस्वरूपी डिलीट केला जाईल. दुसरं काही कालावधीसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप बंद केलं आणि पुन्हा त्याच डिव्हाईसमध्ये त्या फोन नंबरने नोंदणी केली तर मात्र त्याला आपला डेटा पुन्हा मिळवता येणार आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप खातं १२० दिवस वापरलं गेलं नाही तर ते खातं बंद केलं जाणार आहे. याबाबतची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपनं दिली आहे. खातं इटरनेटशी कनेक्ट नसल्यास ते निष्क्रिय असल्याचं गृहीत धरलं जाणार आहे. सुरक्षितता, डेटा मर्यादा आणि गोपनीयता यांचं रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निष्क्रिय म्हणजे वापरकर्ता व्हॉट्सअ‍ॅपशी कनेक्ट नाही, असं गृहीत धरलं जाईल. खातं निष्क्रिय केलं तरी मोबाईलमध्ये असलेला डेटा तसाच राहतो. वापरकर्त्यांने त्याच मोबाईलवर पुन्हा व्हॉट्सअ‍ॅप रिस्टोर केल्यास त्याला जुना डेटा उपलब्ध होणार आहे.
४५ दिवस खातं निष्क्रिय राहिल्यास आणि तो मोबाईल नंबर इतर डिव्हाईसमध्ये दिसल्यास खातं कायमस्वरुपी बंद करण्यात येणार आहे. तो नंबर इतर कुणीतरी वापरत असल्याचं ग्राह्य धरलं जाईलं. त्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप जुन्या खात्यातील सर्व डेटा डिलीट करेल. त्यात प्रोफाईल फोटोपासून इतर बाबींचा समावेश आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपने आणलेल्या नव्या पॉलिसीमुळे युजर्सची खासगी माहिती, संभाषण, कॉल लॉग्ज ही सर्व माहिती फेसबुकला दिली जाईल, अशी शंका घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याचं बोललं जाऊ लागलं. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून असं काहीही नसून युजर्सची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खुलासा देखील करण्यात आला. युजर्सच्या माहितीचा वापर फक्त फेसबुकसाठीच्या मार्केटिंगमध्येच केला जाईल, त्यातही एंड टू एंड चॅट्स किंवा कॉल लॉग्जच्या माहितीचा वापर केला जाणार नाही असं देखील सांगण्यात आलं. मात्र, यामुळे युजर्सचं समाधान होऊ शकलं नाही. नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
