नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पावर केल्या जाणाऱ्या खर्चावरून ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्यांनी म्हटले की, संकट काळाशी लढणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारकडे शिक्षक आणि नोकऱ्यांसाठी पैसा नाही. मात्र नव्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाची सुधारित रक्कम १३ हजार ४५० कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये नव्या संसद भवनासाठी खर्च होणाऱ्या एक हजार कोटींचा समावेश नाही. याच दरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी देखील या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
प्रशांत भूषण यांनी ट्विट करून केंद्र सरकारवर केलेल्या टीकेत म्हटले आहे की, “१३ हजार ४५० कोटी रुपये नव्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पासाठी सुधारित रक्कम आहे. यामध्ये नव्या संसद भवनाच्या एक हजार कोटींचा समावेश नाही. हे त्यावेळी होत आहे, जेव्हा करोनाचे संकट डोक्यावर आहे, २० टक्के बेरोजगारी आहे, सरकार म्हणत आहे की त्यांच्याकडे शिक्षकांना आणि शासकीय नोकऱ्यांसाठी पैसे नाहीत. मोहम्मद बिन तुघलक आणि निरोची आठवण झाली?”
तर, “दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले की, आपला देश जेव्हा आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, तेव्हा अशाप्रकारे एवढी मोठी रक्कम वाया घालवणे हा एक प्रकारे गुन्हाच आहे आणि तेही कशासाठी?”
संसदेच्या नव्या प्रस्तावित भवनाचा एकूण परिसर ६५ हजार चौरस मीटर इतका आहे. यामध्ये एकूण १६ हजार ९२१ चौरस मीटरच्या बेसमेंटचाही समावेश आहे. नवं संसद भवन दोन मजली असेल. तसंच २०२२ मध्ये भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी याचं काम पूर्ण होणार आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर नव्या संसद भवनाच्या उभारणीचं काम सुरू होणार आहे.
संसदेची सध्याची इमारत ही ब्रिटीशकालिन असून ती गोलाकार आहे. नवी इमारत ही त्रिकोणी असणार आहे. यापूर्वी सरकारनं संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीसाठी ९४० कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु टाटा समुहानं ८६१.९० कोटी रूपये तर लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीनं ८६५ कोटी रूपयांची निविदा दिली होती.
