मुंबई: वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषि कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून योग्य सुधारणांचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्राने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध . पंजाब आणि हरयाणा राज्यांत आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले. काँग्रेसने या कायद्यांविरुद्ध अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काँग्रेस शासित राज्यांनी हे कायदे फेटाळावेत असा संदेश सोनिया गांधी यांनी दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या कायद्यांचे काय होणार?, हा कळीचा प्रश्न आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी आधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रात या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा या विधेयकांना ठाम विरोध आहे आणि या मुद्द्यावर शिवसेना आमच्यासोबत आहे आणि तिन्ही पक्ष एकत्र चर्चा करून पुढील रणनिती ठरवणार आहोत, असे थोरात म्हणाले होते. काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व सुशीलकुमार शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन हे कायदे रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदनही सादर केले होते.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही तशाच प्रकारची भूमिका घेतलेली आहे. शिवसेनेकडून मात्र यावर काहीशी सावध भूमिका घेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावर अद्याप मतप्रदर्शन केलेले नसले तरी आजचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय पाहता ते या विषयात अत्यंत सावध पावले टाकत असल्याचेच दिसत आहे.
