नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । देशभरात शेतकर्‍यांच्या उद्रेकाला कारणीभूत ठरणार्‍या तिन्ही कृषी कायद्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली असून या माध्यमातून केद्र सरकारला जोरदार दणका बसला आहे.
कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. . यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. तसंच न्यायालयानं यावेळी समितीची स्थापनाही केली. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ज्ञ) आणि अनिल शेतकारी यांचा समावेश आहे
“समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही,” असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित असलेले वकिल एम.एल. शर्मा यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. “अनेक व्यक्ती चर्चेसाठी आले. परंतु जे मुख्य व्यक्ती आहेत म्हणजेच आपले पंतप्रधान ते मात्र चर्चेसाठी आले नाहीत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे,” असं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही त्यांना बैठकांना जा असं सांगू शकत नसल्याचं म्हटलं.
“आम्ही एक समिती तयार करत आहोत जेणेकरून यावरील चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी या समितीत सहभागी होणार नाहीत हा तर्क आम्ही ऐकू शकत नाही. आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्हाला अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता,” असंही न्यायायलयानं यावेळी सांगितलं. “ही समिती आमच्यासाठी असेल. तुम्हाला ज्या समस्यांचं निराकरण करायचं आहे त्या या समितीसमोर जातील. ही समिती ना कोणता आदेश देणार ना कोणाला शिक्षा करेल. ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल,” असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं.
