जळगाव : प्रतिनिधी । एका कम्पनीचा मालक नवरा आणि दुसरीची मालक त्याची बायको असलेल्या ठेकेदारांना काम मिळावे म्हणून कायदा बाजूला ठेऊन जळगाव महापालिकेने आटापिटा सुरु केला आहे असा आक्षेप घेत शिवसेना नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य प्रशांत नाईक यांनी स्थायी सभापतींनाच फैलावर घेतले आहे
नाशिकच्या अलमाईटी केमिकल्स व विक्रम केमिकल्स या ठेकेदार कम्पन्या म्हणजे नवरा बायकोच्या नावावर एजन्सी आहेत दोघांचे ऑफिसचा पत्ताही एकच आहे. ज्या ठिकाणीं दोन्ही टेंडर भरण्यात आले आहे तेही एकाच कॅम्पुटरवरून आणि एकाच आयडीवरून प्रक्रिया झाली आहे यात पारदर्शकता कशी असेल ? असा मूळ आक्षेप घेऊन प्रशांत नाईक यांनी स्थायी समिती सभापतींना खरमरीत पत्र लिहिले आहे
प्रशांत नाईक यांचे म्हणणे आहे की , उद्या स्थायी समितीची सभा होणार आहे या सभेत विषय क्र. ६ हा उमाळा जलशुद्धीकरण केंद्र येथे पाणी शुद्ध व निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी लागणारी पिवळी तुरटी (अॅलम) चा वाटाघाटीअंती आलेल्या दरात मान्यता देण्यासाठीच प्रस्ताव आहे
मुळात हा विषय विषयपत्रिकेवर आणण्याआधी संपूर्ण अभ्यास प्रशासनाने करायला पाहिजे होता. प्रशासनाने मक्तेदाराच्या अमिषाला बळी पडून अशी बेकायदेशीर टेंडर प्रक्रिया राबवून हा ठराव पटलावर आणला. हा ठराव पारीत झाल्यास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणा-यांवर कोर्ट कारवाई अटळ राहील याची जाणीव आपणास नव्हती का? , असा प्रश्न स्थायी समिती सभापतींना उद्देशून प्रशांत नाईक यांनी विचारला आहे
सन २०२०-२०२१ साठी मनपाने हेच टेंडर काढले तेंव्हा जळगाव न्यायालयात टेंडर प्रक्रिया व मनपाने टाकलेल्या अटी-शर्तीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मनपाचे विधी अधिकारी अँड. आनंद मुजूमदार यांनी मनपाची बाजू मांडत मनपाची प्रक्रिया योग्य असून पारदर्शी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळेस मनपाच्या बाजूने निकाल देत न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती . तरीही त्यावेळेचेच अधिकारी आज त्याच पदावर असतांना मागील अटी-शर्तीत बदल करून निविदा प्रक्रिया का राबविली जात आहे ? , असेही ते म्हणाले .
सन २०२१-२२ साठी ४ निविदा धारक आले होते जाणूनबुजून प्रशासनाने चौथ्या मक्तेदाराची टेंडर फी पावती व १००/- रूपयाचा प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प कागदपत्रांसोबत नाही या कारणामुळे त्याला अपात्र ठरविले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१९/ प्र.क्र.१२०/ इमारती-२ दि. १७ सप्टेंबर २०१९ अन्वये कॉन्ट्रॅक्टरकडून काही त्रुटी असल्यास त्याची पूर्ण पूर्तता करून घ्यावी असा नियम असताना कॉन्ट्रॅक्टरकडे महापालिकेने पूर्ततेची मागणी का केली नाही? मक्तेदाराने टेंडर फी भरलेली नाही तर तो टेंडर डाऊनलोड कसे करू शकतो? , असा प्रशांत नाईक यांचा दुसरा प्रश्न आहे
प्रशासनाला हाताशी घेऊन विक्रम केमिकल्स ( नाशिक ) यांनी संगनमत करून बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबविली चौथ्या कॉन्ट्रॅक्टरला दमदाटी करून त्याच्याकडून काम करण्यास असमर्थ असल्याबाबतचे पत्र मनपास पाठविलेले आहे , असा आरोपही प्रशांत नाईक यांनी केला आहे .
सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिपत्रक सीएसटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दिनांक २९/०१/२०१९ अन्वये एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरने असे काम करण्यास असमर्थता दर्शविली तरी त्याची निविदा उघडण्यात यावी अशी स्पष्ट तरतूद आहे त्याची निविदा अल्प दराची असल्यास त्यांस निविदा द्यावी तरीही त्याने नकार दिल्यास निविदा कार्यवाही करावी ही कायदेशीर वस्तुस्थिती आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे .
या सर्व बाबींकडे महापालिका प्रशासनाने जाणून बुजून दुर्लक्ष करून स्थायी सभेपुढे बेकायदेशीरपणे ठराव आणण्याची खटपट सुरु असल्याचा ठपका प्रशांत नाईक यांनी ठेवलेला आहे
अशा पद्धतीने ठराव सभेपुढे ठेवणे ही निंदनीय बाब आहे. अशा विवादीत ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे म्हणजे मनपाची आर्थिक फसवणूक करणे व बेकायदेशीर ठरावांना मंजुरी देणेच ठरेल. भविष्यात ठरावाच्या बाजूने मतदान करणा-यांवर कारवाई होणार नाही याची शाश्वती आपण देणार का? असा रोकडा सवाल करीत प्रशांत नाईक यांनी यापुढे असे बेकायदेशीर ठराव पटलावर घेऊ नये , अशी मागणी स्थायी समिती सभापतींकडे केली आहे
या ठरावाच्या विरोधात मी संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार यांचेवर कठोर कारवाई व्हावी म्हणून संबंधीत प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करणार असल्याचेही प्रशांत नाईक यांनी सांगितले
