नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशातील नागरिकांचं आरोग्य आणि जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे. या मुलभूत अधिकारासमोर धार्मिक तसंच इतर भावनांना महत्व नाही,” अशी भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेवरून सुनावलं आहे
सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. राज्यामध्ये काही मर्यादित भक्तांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा साजरी करण्याऐवजी कावडियांच्या हालचालींवर पूर्णपणे निर्बंध आणावेत असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला सोमवापर्यंत उत्तर देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिल्याच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी केल्या आहेत. कावड यात्रेला परवानगी देण्यावरून राजकीय मतभिन्नता दिसून येत असल्याने न्यायालयाने दखल घेण्यास विशेष महत्त्व आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने काही मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा होणार असल्याचा युक्तिवाद करत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता सुप्रीम कोर्टाने यावेळी तिसऱ्या लाटेचाही उल्लेख केला. “एक तर आम्ही आदेश देतो किंवा तुम्हाला यात्रा आयोजित करण्यासंबंधी पुनर्विचार करण्याची संधी देतो,” असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं.
उत्तर प्रदेश सरकारने यावेळी सुप्रीम कोर्टात ही यात्रा प्रतिकात्मक असणार असून काही मोजके लोक उपस्थित असतील अशी माहिती दिली. सॉलिसिटर जनरल यांनी यावेळी राज्य सरकार भक्तांसाठी गंगाजल उपलब्ध करुन देण्याची सोय करु शकतं अशी माहिती दिली.
उत्तराखंड सरकारने मात्र तिसऱ्या लाटेच्या कारणास्तव कावड यात्रेला परवानगी दिली नाही. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी सांगितले की, कावड यात्रा ही सनातन संस्कृती आहे. पण प्राण वाचवणे महत्त्वाचे आहे. ही यात्रा पंधरा दिवसांची असते आणि श्रावण महिन्यात सुरू होते. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली व इतर ठिकाणहून कावडधारी हरिद्वारला येतात.
