मुंबई- खारघर दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 20 लाख तर उष्माघातामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मोफत उपचारासह प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्राव्दारे केली आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ज्येष्ठ निरुपणकार, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा सोहळा दि. 16 एप्रिल 2023 रोजी खारघर (नवी मुंबई) येथे आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला सुमारे राज्यभरातून 20 लाख अनुयायी उपस्थित होते. सोहळ्यादरम्यान अनेक अनुयायांना उष्माघाताचा त्रास झाला. तब्बल 7 तास लाखांहून अनुयायी उन्हात होते. अनेकांना चक्कर आली, अनेकांना उलट्यांचा त्रास झाला. या दुर्दैवी घटनेत 13 निष्पाप अनुयायांचा नाहक बळी गेला. घटनेच्या दिवशीच मी स्वतः नवी मुंबईतील एम.जी. एम. रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची आणि डॉक्टरांची भेट घेतली. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश मन सुन्न करणारा होता.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमान 40 ते 42 अंश सेल्सिअस आहे. उष्णतेची प्रचंड मोठी लाट आलेली आहे. डॉ अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे लाखो अनुयायी महाराष्ट्रात आहेत. साहजिकच अशा प्रकारच्या सोहळ्याला लाखो अनुयायी उपस्थित राहतील, ही धारणा लक्षात घेणे गरजेचे होते. एवढा मोठा कार्यक्रम, मोकळ्या मैदानावर, दुपारच्या वेळी आयोजित करून निष्पाप अनुयायांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून झालं आहे, अशी भावना आज सर्वसामान्यांची झाली आहे. उष्णतेची मोठी लाट आलेली असताना बंदिस्त सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करून आणि त्याचं थेट प्रक्षेपण करून ही दुर्घटना टाळता आली असती. मात्र काही तरी भव्यदिव्य करून दाखवण्याच्या अट्टाहासापायी निष्पाप अनुयायांना वेठीस धरले गेले आणि त्यात 13 अनुयायांचा बळी गेला.
या कार्यक्रमाचे आयोजन शासनाकडून करण्यात आले होते. ही दुर्दैवी घटना नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित आपत्ती आहे. शासनाच्या नियोजन शून्य आयोजनामुळे निष्पाप अनुयायांचा बळी गेला आहे. या घटनेला आणि मृत्यूना पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. या दुर्घटनेबद्दल मी सरकारचा जाहीर निषेध करतो. त्याचप्रमाणे सरकारविरुद्ध तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. कार्यक्रम आयोजनाबाबत घेतलेला निर्णय, आयोजनातील त्रुटी आणि त्यामुळे झालेल्या दुर्घटनेची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी करण्यात यावी. मृतांच्या नातेवाईकांना केवळ 5 लाख रुपयांची मदत करून सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. तर या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या प्रत्येकाच्या कुटुंबाला प्रत्येकी 20 लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी. तसेच या दुर्घटनेमुळे बाधितांना मोफत उपचार देऊन त्यांनाही प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकात केली आहे.