नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांना सरकारने नुकसानभरपाई आणि स्थानिक चाचण्यांमधून सूट दिल्यानंतर आता भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटनेही गुणवत्तेबाबतच्या कारवाईसाठी भरपाईची म्हणजे कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्याची मागणी केली आहे.
भारताच्या औषध नियामक मंडळाने फायझर आणि मॉडर्ना लसींसाठी स्वतंत्र चाचण्या घेण्याची अट दूर केली होती. ज्या लसी जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केल्या आहेत त्या लसींची भारतात चाचण्या घेण्याची गरज भासणार नाही असे सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता सीरम इन्स्टिट्यूटनेही आता कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्याची मागणी केली आहे. सर्वांसाठी एकच नियम लावण्यात यावा अशी मागणी सीरमने केली आहे.
यापूर्वी सीरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला यांना एका तक्रारकर्त्याने नोव्हेंबर २०२० मध्ये कंपनीला ५ कोटींची कायदेशीर नोटीस दिली होती. कोव्हिशिल्ड लसींच्या चाचण्यांनतर गंभीर दुष्परिणाम झाल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला होता. त्यानंतर लसीकरण मोहिम सुरळीत करण्याची मागणी पूनावाला यांनी केली होती.
लखनऊमधील एका व्यक्तीने सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. कोव्हिशिल्ड लस घेतल्यानंतरही रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्याचं काम करणाऱ्या अ‍ॅण्टीबॉडीज म्हणजेच प्रतिपिंडे निर्माण झाल्या नाहीत अशी तक्रार या व्यक्तीने केली होती. लखनऊमधील आशियाना पोलीस ठाण्यात ही तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीत तक्रारीत अदर पूनावाला यांच्याव्यतिरिक्त डीजीसीएचे संचालक, आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल, आयसीएमआरचे संचालक बलराम भार्गव, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम संचालक अपर्णा उपाध्याय तसंच इतरांची नावं आहे.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने ब्रिजिंग चाचण्या करण्याची अट काढून टाकली आहे. आता जर परदेशी लस इतर कोणत्याही देशात किंवा कोणत्याही आरोग्य संस्थेने मंजूर केली असेल तर त्याची गुणवत्ता आणि स्थिरता भारतात तपासण्याची गरज भासणार नाही. हे करण्यासाठी, लसीकरणावरील नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुपने शिफारस केली होती.
