नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२१-२२ या वर्षासाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. यात त्यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी जुन्या मोटारींना स्क्रॅप करण्याबाबतचे धोरण लागू केले आहे. यामुळे तेल आयात बिलही खाली येण्यास मदत मिळणार आहे.
जुन्या मोटार स्क्रॅप धोरणानुसार स्वयंचलित फिटनेस सेंटर बांधली जातील. खासगी वाहनांना २० वर्षानंतर या केंद्रांवर जावे लागेल. तसेच वैयक्तिक वाहन २० वर्षानंतर स्वयंचलित फिटनेस सेंटरमध्ये आणि १५ वर्षांनंतर व्यावसायिक वाहने नेणे आवश्यक असणार आहे. या धोरणातून जुन्या गाड्या रस्त्यांवरून काढून टाकणे हा मुख्य हेतू आहे. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांचे पुनर्विक्रीचे मूल्य खूप कमी आहे आणि ते बर्‍याच प्रदूषणास कारणीभूत आहेत. वाहन स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाची फार पूर्वीपासून प्रतिक्षा होती. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्ष जुन्या सरकारी वाहनांना स्क्रॅपवर पाठविण्याच्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येकासाठी स्क्रॅप धोरण लागू केले जाईल असा विश्वास होता. २०३० पर्यंत देश पूर्णपणे ई-मोबिलिटीकडे वळविण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. देशातील कच्चे तेल आयात बिल कमी करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
